Business Standard - Hindi - July 24, 2024
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July 24, 2024
अर्थव्यवस्था संग सियासत को साधने का बजट
नौकरियों पर ध्यान, रोजगार से जुड़ी नई प्रोत्साहन योजनाओं का ऐलान
5 mins
'चीन से निवेश का सुझाव खारिज नहीं कर रहे'
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के बाद संवाददाता सम्मेलन में अपनी टीम के साथ उसके खास पहलुओं पर रोशनी डाली। उन्होंने ऋण-जीडीपी अनुपात कम करने और कर के साहसिक उपाय अपनाने की सरकार की योजना पर भी बात की।
3 mins
शेयरधारकों पर पुनर्खरीद कर का बोझ
धारा 54 और 54 एफ के तहत मकानों में निवेश पर पूंजीगत लाभ से कटौती को 10 करोड़ तक सीमित करने का प्रस्ताव
2 mins
प्रभावित होंगे कुछ रियल एस्टेट निवेशक
सभी वित्तीय और गैर वित्तीय संपत्तियों से दीर्घावधि पूंजी लाभ (एलटीसीजी) पर कर की दरें अब 12.5 प्रतिशत होंगी
2 mins
नई कर प्रणाली में मिलेगा वेतनभोगियों को फायदा
कर स्लैब की सीमा में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, जबकि कर की दरें यथावत रखी गई हैं। इस तरह के बदलाव से आयकर दाताओं को करीब 17,500 रुपये कर की बचत होने की उम्मीद है
3 mins
बीमा कमीशन, बोनस पर टीडीएस कम
वैयक्तिक एजेंटों से टीडीएस को 5 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी करने की सिफारिश की गई है
1 min
शेयर कारोबार पर बढ़ा कर
एसटीसीजी, एलटीसीजी, एसटीटी में इजाफा
2 mins
सकारात्मक प्रस्ताव से कर की चोट पड़ी नरम
निचले स्तर से उबरा बाजार, दिन के निचले स्तर से सेंसेक्स 1,200 अंक चढ़कर स्थिर बंद हुआ
3 mins
बॉन्ड बाजार में खुशी की लहर
कम राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का असर
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रियायतों संग कर आधार बढ़ाने पर सरकार का ध्यान
वित्त मंत्री ने कराधान ढांचे में सुधार लाने का किया प्रस्ताव दशकों पुराने आयकर कानून की होगी व्यापक समीक्षा
3 mins
राजकोषीय घाटा कम करने पर जोर
आरबीआई से मिले भारी-भरकम अधिशेष से सरकार को राजकोषीय घाटा कम करने में मिलेगी मदद
3 mins
नौकरी के लिए युवाओं का कौशल बढ़ाने पर होगा भारी भरकम खर्च
वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार प्रायोजित योजनाओं, इंटर्नशिप और आईटीआई को उन्नत बनाने का किया ऐलान
2 mins
कृषि शोध व्यवस्था की समीक्षा पर जोर
उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु से बेअसर रहने वाली बीज किस्मों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा
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राज्यों के साथ सुधार एजेंडे पर रहेगा जोर
केंद्र सरकार ने ई-श्रम पोर्टल को अन्य प्रमुख पोर्टलों के साथ जोड़ने पर ध्यान दिया है
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सब्सिडी बिल में कमी का अनुमान
खाद्य सब्सिडी 2.05 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान, गेहूं की सरकारी खरीद कम होना है खाद्य सब्सिडी में कमी की वजह
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रंगों ने बताया सदन का माहौल
वर्ष 2019 के चुनावी साल में अंतरिम और पूर्ण बजट में जहां बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला था, इसके उलट इस बार के बजट और इसे लेकर आ रही प्रतिक्रियाओं में नई लोक सभा की झलक साफ दिखती है, जिसमें भाजपा सदस्यों की संख्या कम हो गई है और तेदेपा और जदयू पर सरकार की निर्भरता बढ़ गई है।
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कई राज्य खाली हाथ
केंद्रीय बजट को लेकर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस ने जहां इसे रोजगार के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं करने वाला और कांग्रेस के घोषणा पत्र के कई बिंदुओं की नकल करने वाला बजट बताया, वहीं अन्य विपक्षी दलों खासकर क्षेत्रीय पार्टियों ने बजट में कई राज्यों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया।
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सहयोगियों को साधने की कवायद
सीतारमण ने बिहार के लिए लगभग 59,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये देने का एलान
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Business Standard - Hindi Newspaper Description:
Editor: Business Standard Private Ltd
Categoría: Newspaper
Idioma: Hindi
Frecuencia: Daily
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