मछलीपालन: खुद का बिजनैस योजना में 60 फीसदी सदिसडी

भारत जैसे देश में खेतीकिसानी के साथ अनेक काम ऐसे हैं, जिन्हें खेती के साथ ही गिना जाता है. इस तरह के कामों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार समयसमय पर कई योजनाएं चलाती है, ताकि किसानों को फायदा मिल सके. मछलीपालन भी एक ऐसा ही कारोबार है, जिस में सरकारी मदद भी मिलती है.

- भानु प्रकाश राणा

ऐसे में यदि किसान के पास अपने खेत के तराई वाले हिस्से में मछलीपालन करने की संभावना है, तो वह केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ ले सकता है.

इस योजना के तहत किसानों और मछुआरों को 60 फीसदी तक सब्सिडी या 2 लाख रुपए तक की छूट दी जा रही है. साथ ही, किसानों व मछुआरों के लिए लोन लेने की भी सुविधा दी गई है.

इस योजना के तहत सवा एकड़ यानी 0.5 हेक्टेयर में मछलीपालन का तालाब बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए की लागत प्रावधानित है, जिस में सामान्य किसानों को लागत का 40 फीसदी अर्थात 1.40 लाख रुपए एवं महिला और एससी/एसटी किसानों को लागत का 60 फीसदी अर्थात 2.10 लाख रुपए का अनुदान है.