राष्ट्रीय 'इण्डिया गठबंधन' सीटों के बंटवारे का 'जाल'
DASTAKTIMES|October 2023
सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस अपना वर्चस्व चाहती है। पहले भी कांग्रेस की मंशा का खुलासा हुआ था कि वह लोकसभा की 350 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि विपक्षी गठबंधन में शामिल दल उसे इतनी सीटें देने के मूड में नहीं हैं, खासकर आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस। कांग्रेस या किस सहयोगी दल को कितनी सीटें मिलें, वह उस राज्य का बड़ा दल ही त करेगा। कांग्रेस भले ही सभी शेष 27 दलों को साध ले तो भी उसके खाते में डेढ़-दो सौ से अधिक सीटें नहीं आएंगी।
जितेन्द्र शुक्ल
राष्ट्रीय 'इण्डिया गठबंधन' सीटों के बंटवारे का 'जाल'

मशहूर शायर मुज्जमिल हुसैन का शेर है, ‘गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाया है।’ कमोवेश यही स्थिति ‘इण्डिया’ गठबंधन की है। मोदी विरोध में विपक्ष के 28 दल एक मंच पर तो आ गये लेकिन जब बात सीटों के बंटवारे की आयी तो सभी अपने-अपने हिसाब से तन कर खड़े हो गए दिखते हैं। वास्तव में विपक्षी दलों के एकजुट होने के बाद अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या सीटों के बंटवारे को लेकर आ रही है। गठबंधन में शामिल हर दल बढ़ा-चढ़ा कर सीटों की मांग रहे हैं। आप और टीएमसी जैसी पार्टियां सीटों के बंटवारे में अपने शासन वाले राज्यों में एकाधिकार चाह रही हैं। कांग्रेस शासित कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विपक्षी गठबंधन के घटक दल कांग्रेस को अपनी ही जैसी छूट देने के पक्षधर हैं। कांग्रेस ‘इंडिया’ गठबंधन का नेतृत्व करने का उत्सुक है। ऐसे में सीट बंटवारे पर आसानी से बात बनने की संभावना नहीं है। इसलिए कांग्रेस चाहेगी कि इस साल होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ही सीटों के बंटवारे पर बात आगे बढ़े। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद ही देश में विपक्षी एकता की बात आगे बढ़ी थी। कांग्रेस के प्रति विपक्षी दलों का नजरिया भी बदला था। इसलिए कांग्रेस भी चाहेगी कि सीटों के बंटवारे पर मंथन भले जारी रहे, लेकिन अंतिम निर्णय इस साल होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ही लिया जाए। मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में लोकसभा चुनाव के पहले इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं।

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जन-गण-मन का भाग्य विधाता है संविधान
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भारतीय गणतंत्र अमर है लेकिन राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। न्यायपालिका संविधान की जिम्मेदार संरक्षक है। न्यायपीठ ने प्रशंसनीय फैसले किए हैं। अदालतों में लंबित लाखों मुकदमे 'न्याय में देरी से अन्याय के सिद्धांत' की गिरफ्त में हैं। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य देता है। अनुच्छेद 20 अन्य बातों के अलावा, 'किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य करने से रोकता' है।

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December 2024
संकट में पाकिस्तानी शिया
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2023 की जनगणना के मुताबिक पाकिस्तान के पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम जिले में आबादी 7.85 लाख है। इसमें 99 फीसदी पश्तून हैं। पश्तून आबादी में तुरी, बंगरा, जैमुश्त, मंगल, मुकबल, मसुजाई और परचमकानी जनजातियां हैं। तुरी और कुछ बंगश शिया हैं बाकी सब सुन्नी हैं। कुर्रम जिले में 45 प्रतिशत आबादी शिया समुदाय की है जबकि पूरे पाकिस्तान में इस समुदाय की आबादी करीब 15 फीसद है।

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डिजिटल अरेस्ट डर के आगे हार!
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आज के युग में मोबाइल या लैपटॉप आम आदमी के जीवन में काफी प्रसांगिक ये हैं। लेकिन डिजिटल विकास तमाम खूबियां के साथ कुछ खामियां भी लाया है। सात समुंदर पार बैठा शख्स भी किसी से नजदीकियां बढ़ा सकता है, लेकिन इस शख्स की सोच के बारे में कोई डिवाइस नहीं बता सकती है कि वह किस श्रेणी का इंसान है। यहीं से साइबर क्राइम की शुरुआत होती है।

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शीतकालीन चारधाम यात्रा में भी गुलजार होगी देवभूमि
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शीतकालीन चारधाम यात्रा में भी गुलजार होगी देवभूमि

शीतकाल के छह महीने भगवान बदरी विशाल की पूजा चमोली जिले में स्थित योग-ध्यान बदरी मंदिर पांडुकेश्वर व नृसिंह मंदिर जोशीमठ, बाबा केदार की पूजा रुद्रप्रयाग जिले में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ और मां गंगा व देवी यमुना की पूजा क्रमशः उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगा मंदिर मुखवा (मुखीमट) और यमुना मंदिर खरसाली (खुशीमठ) में होती है।

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कैसे अमेरिकी जासूसों की चीफ बनी - प्रिंसेज ऑफ द आरएसएस
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कैसे अमेरिकी जासूसों की चीफ बनी - प्रिंसेज ऑफ द आरएसएस

बहुत जल्द अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों की कमान नवनियुक्त निदेशक तुलसी गबाई के हाथ में होगी। अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी का आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से पुराना रिश्ता रहा है। संघ परिवार से जुड़े भारतीय मूल के अमेरिकी हिंदू नागरिक उनके लिए हर चुनाव में लाखों डालर का चंदा जुटाते हैं। आरएसएस के इसी दुलार के कारण अमेरिका में तुलसी 'प्रिंसेज ऑफ द आरएसएस' के नाम से चर्चित हैं। पहले तुलसी का डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ना फिर अचानक डोनाल्ड ट्रम्प को समर्थन देना और फिर रिपब्लिकन पार्टी का दामन थामकर इस मुकाम तक पहुंचना हॉलीबुड के किसी हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल ड्रामे से कम नहीं। भारतीय मामलों में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की बेवजह 'अति सक्रिय' होने के बाद अचानक खुफिया एजेंसियों की कमान तुलसी गबार्ड को दिए जाने को भारत के कूटनीतिक दांव के रूप में देखा जा रहा है।

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December 2024
प्रदूषण से सांसत में जान
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दिल्ली राजधानी क्षेत्र में आजकल हवा में पीएम 10 का स्तर 318 और पीएम 2.5 का स्तर 177 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा है जिसके फिलहाल कम होने की उम्मीद बेमानी है। जबकि स्वास्थ्य की दृष्टि से पीएम 10 का स्तर 100 से कम और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम ही उचित माना जाता है। खतरनाक स्थिति यह है कि दिल्ली के आसमान पर अब धुंध की परत साफ दिखाई दे रही है।

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पीके अपनी पार्टी की रणनीति में हुए फेल
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पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी बनाने के करीब 40 दिन बाद अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया। प्रत्याशियों का चयन बहुत सोच-समझ किया गया। पीके की ओर से जीत के दावे भी थे, लेकिन वह परिणाम के रूप में सामने नहीं आ सके। हालांकि, पीके इस बात से थोड़े खुश जरूर होंगे कि तीन सीटों पर जनसुराज के प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे।

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December 2024