जल जीवन मिशन : मिजोरम अव्वल, असम सबसे पीछे

केंद्र सरकार के जलशक्ति विभाग के आंकड़ों के अनुसार पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण इलाकों के कुल 19,25,02,970 घरों में एफएचटीसी लगवाने का काम तेज गति से बढ़ रहा है। वर्ष 2019 के 15 अगस्त तक पूरे देश में सिर्फ 3,23,62,838 घरों तक ही यह योजना लागू हुई थी। यानी, केवल 16.81 फीसदी ही काम आगे बढ़ा हुआ था लेकिन अब तक राष्ट्रीय औसत दर 72.23 प्लस फीसदी तक पहुंच गया है। ताजा आंकड़ा 13,90,48, 534 प्लस हो गया है।

- संजीव कलिता

पूर्वोत्तर राज्यों में जल जीवन मिशन (जेजेएम) को लागू करने का काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हर घर नल से जल पहुंचाने की केंद्र सरकार की इस अति महत्वपूर्ण योजना को सौ फीसदी लागू करने की जद्दोजहद असम सहित पड़ोसी राज्यों में इन दिनों देखी जा रही है। हालांकि, मिजोरम (98.33 प्लस फीसदी), अरुणाचल प्रदेश (97.78 प्लस फीसदी), सिक्किम (88.54 प्लस फीसदी), नागालैंड (82.82 प्लस फीसदी), मणिपुर (77.73 प्लस फीसदी), त्रिपुरा (75.22 प्लस फीसदी) और मेघालय (72.80 प्लस फीसदी) ने राष्ट्रीय औसत को पार करते हुए नए कीर्तिमान हासिल करने के बाद सौ फीसदी के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इन सभी राज्यों की तुलना में असम जेजेएम लागू करने के मामले में भले ही पीछे है लेकिन हकीकत यह है कि पूर्वोत्तर के सभी अन्य राज्यों की तुलना में असम में जेजेएम के चयनित लाभार्थियों की संख्या कहीं अधिक है।

मालूम हो कि इस केंद्रीय योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की है। देश के हर घर में नल के जरिए स्वस्थ्य पेयजल उपलब्ध करवाने की केंद्र सरकार की यह योजना पूर्वोत्तर राज्यों में जनांदोलन का रूप ले चुका है। जल जीवन मिशन- हर घर जल के तहत फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन (एफएचटीसी) के जरिए देश के ग्रामीण घरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के इस लक्ष्य की ओर पूर्वोत्तर सहित देश के अधिकांश राज्य अपेक्षित लक्ष्य की रोज बढ़ रहे हैं। सौ फीसदी पूरा कर चुके नौ राज्यों में गोवा, अंडमान एवं निकोबर द्वीप समूह, दादर व नगर हवेली और डिऊ एवं दमन, हरियाणा, तेलंगाना, पुडुचेरी, गुजरात, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने अपना नाम दर्ज करा लिया है।