हरित क्रांति
जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में कहा था "और सब इंतजार कर सकते है, कृषि नहीं." नीतिगत कमियों और बढ़ती आबादी से तंगी और बदतर हो गई, जिसने भारत को हैरी ट्रूमैन के इंडिया इमरजेंसी फूड ऐक्ट और पीएल480 की सहायता को मोहताज बना दिया. नेहरू ने 1963 में संसद में कहा, "हम दूसरे देशों की खैरातों पर जिंदा नहीं रह सकते." पता यह चला कि 1966 में जब भारत लगातार दो साल अकाल के जंजाल में फंसा था, लिंडन बी. जॉनसन की सरकार ने आपूर्तियों पर घेरा कस दिया और भारत को 'शिप टू माउथ' अर्थव्यवस्था करार दिया. लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी ने सी. सुब्रह्मण्यम और एम. एस. स्वामीनाथन को इतना शक्ति संपन्न बनाया कि वे संकर बीज (हाइब्रिड) लाकर पैदावार बढ़ाने और हरित क्रांति का ताना-बाना बुन सकें. 2022 में 31.6 करोड़ टन की उपज के साथ भारत दुनिया के शीर्ष तीन खाद्य उत्पादकों में है.
बैंकों का राष्ट्रीयकरण
भारत को 1947 में पता था कि उसके पास अपनी महत्वाकांक्षाओं पर धन लगाने के लिए संसाधन नहीं हैं. उसकी बचत दर बमुश्किल 11 फीसद थी. राजनैतिक वर्ग को यकीन था कि कारोबारी घरानों ने बचत पर कब्जा जमा रखा है. सुभद्रा जोशी ने पहले-पहल राष्ट्रीयकरण का विचार सामने रखा. अर्थशास्त्र और राजनीति के मिलन स्थल पर आने के कारण इसे समर्थन मिला, क्योंकि भारत को निवेश पूंजी की और इंदिरा गांधी को कांग्रेस में सिंडीकेट से सत्ता छीनने के लिए राजनैतिक पूंजी की जरूरत थी. 1969 में 14 बैंकों की मिल्कियत सरकार को सौंप दी गई, जिससे 50,000 शाखाओं और एक साथ इतने सारे धन के अलावा एसएलआर सरीखे तंत्र के माध्यम से धन कोषों तक पहुंच हासिल हो पाई. 2022 में वह नीति भले बदल रही हो, पर विकास में इसकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता. इस तरह देश को वित्तीय समावेशन देखने में 40 साल का समय लगा.
श्वेत क्रांति
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शब्द हैं तो सब है
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नया-नवेला जिला डीग तेजी से देश में ऑनलाइन ठगी का केंद्र बनता जा रहा था. राज्य सरकार और पुलिस की निरंतर कार्रवाई की वजह से राजस्थान के इस नए जिले में पिछले छह महीने के दौरान साइबर अपराध की गतिविधियों में आई काफी कमी
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पल में मजाकिया, पल में खौफनाक. हिंदी सिनेमा में हॉरर कॉमेडी फिल्मों का आया नया जमाना. चौंकने-डरने को बेताब दर्शकों के कंधों पर सवार होकर भूतों ने धूमधाम से की बॉक्स ऑफिस पर वापसी
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ठोकने की यह कैसी नीति
सुल्तानपुर में जेवर की दुकान में डकैती के आरोपी मंगेश यादव को मुठभेड़ में मार डालने के बाद विपक्षी दलों के निशाने पर योगी सरकार. फर्जी मुठभेड़ एक बार फिर बनी मुद्दा
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अदाणी जांच में हितों के टकराव के आरोपों में घिरीं और अपने ही स्टाफ में उभरते विद्रोह से सेबी की मुखिया से ढेरों जवाब और खुलासों की दरकार
अराजकता के गर्त में वापसी
केंद्र और राज्य के निकम्मेपन से मणिपुर में नए सिरे से उठीं लपटें, अबकी बार नफरत की दरारें और गहरी तथा चौड़ी लगने लगीं, अमन बहाली की संभावनाएं असंभव-सी दिखने लगीं
अब आई मगरमच्छों की बारी
राजस्थान में 29 जुलाई, 2024 की दोपहर विधानसभा में राजस्थान लोकसेवा आयोग (आरपीएससी) परीक्षा में पेपर लीक को लेकर सियासत गरमाई हुई थी. प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने पेपर लीक के मामलों को लेकर भजनलाल शर्मा सरकार पर यह आरोप जड़ दिया कि अभी तक सरकार ने छोटी-छोटी मछलियां पकड़ी हैं, मगरमच्छ तो अभी भी खुले घूम रहे हैं. इस हमले का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, \"आप बेफिक्र रहिए जल्द ही हम उन मगरमच्छों को भी पकड़ेंगे जो बाहर घूम रहे हैं.\"
नहरें: थीं तो बेशक ये पानी के ही लिए
सीवान शहर के पास जुड़कन गांव के कृष्ण कुमार अपने गांव में खुदी पतली-सी नहर की पुलिया पर बैठे मिले. ऐन नहर के किनारे उनका पंपसेट लगा था, जिससे वे अपने खेत की सिंचाई कर रहे थे. वे नहर के बारे में पूछते ही उखड़ गए और कहने लगे, \"50 साल पहले नहर की खुदाई हुई थी. हमारे बाप-दादा ने भी इसके लिए अपनी जमीन दी. हमारा दस कट्ठा जमीन इसमें गया. जमीन का पैसा मिल गया था. मगर इस नहर में एक बूंद पानी नहीं आया. सब जीरो हो गया, जीरो पानी आता तो क्या हमको पंपसेट में डीजल फूंकना पड़ता.\"