मुख्यमंत्री वाइ.एस. जगन मोहन रेड्डी ने घोषणा की कि जनगणना “राज्य में पिछड़ी जातियों को ताकत देगी और सामाजिक न्याय को पक्का करेगी.” असली सर्वेक्षण 9 दिसंबर को शुरू होगा और जनवरी के अंत तक आएंगे.
वाइएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश में जमीनी स्तर पर प्रशासन के लिए जो विस्तृत ग्राम / वार्ड सचिवालय प्रणाली स्थापित की है, उससे जनगणना तेजी से हो जानी चाहिए. पायलट प्रोजेक्ट पांच जिला सचिवालयों- श्रीकाकुलम, डॉ. आंबेडकर कोनासीमा, एनटीआर, नेल्लोर और वाइएसआर में चल रहा है. प्रश्नों का मसौदा तैयार कर लिया गया है और ई-केवाइसी पंजीकरण के लिए चेहरे, आइरिस और अन्य ब्यौरे जुटाने के लिए सर्वेक्षणकर्ताओं के इंतजामात तैयार हैं. पिछड़ा वर्ग (बीसी) कल्याण मंत्री सी.एस. वेणुगोपाल कृष्ण कहते हैं, "नतीजे हमारे डेटा-आधारित प्रशासन का दायरा बढ़ाएंगे और राज्य की गरीबी उन्मूलन तथा अन्य योजनाओं के लक्ष्य पूरा करने में मदद करेंगे.”
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