एआइ की खातिर कानूनों की एक झलक

भारत को ऐसे कानून तैयार करने चाहिए जो सुरक्षा और रक्षात्मक जरूरतों के साथ स्थायित्व और भरोसा कायम कर कारोबार में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकें

- एन. एस. नप्पिनाई

अमूमन सेलेब्रिटियों से जुड़े अश्लील और अवमाननपूर्ण डीपफेक को लेकर ये सवाल गूंजते रहे हैं कि ये "असली हैं या नकली?" चैटजीपीटी पहले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) को डिनर टेबल पर बातचीत का विषय बना चुका है. “एआइ हेरफेर" (एआइ हेलुसिनेशन) के जरिए फर्जी, अवमानना या मनगढ़ंत मामलों के कॉपीराइट और चरित्रहनन के दावों के कारण जेनरेटिव एआइ डेवलपरों के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए हैं. एआइ दुरुपयोग के मामले सुर्खियों में चढ़े तो कोई आश्चर्य नहीं कि दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कानून-कायदों की मांग उठी. इस शोर में एआइ के सकारात्मक उपयोग का मामला खो जाने का डर है. इसलिए कानून में अपराधों या उल्लंघनों से निबटने के साथ नवाचार, विकास और आर्थिक लाभों के बीच संतुलन स्थापित करना होगा.

यूरोपीय यूनियन का एआइ कानून इस क्षेत्र पर बने पहले कानूनों में शामिल है जिसे तैयार होने में दो साल लगे और यह दिसंबर 2023 में आया. इसे एआइ पर व्यापक कानून कहा जाता है और यह अस्वीकार्य जोखिम मॉडल के रूप में सूचीबद्ध मामलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और भारी जोखिम वाली कैटेगरी को नियंत्रित करता है. कम जोखिम वाले मामलों को इसमें स्व-नियमन के लिए छोड़ा गया है. अमेरिका डीपफेक्स अकाउंटेबिलिटी ऐक्ट और प्रोटेक्ट ऐक्ट के साथ डीपफेक और दुष्प्रचार अभियानों से निबटने के लिए दो संघीय कानूनों का मूल्यांकन कर रहा है. सिंगापुर का प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन फाल्सहुड्स ऐंड मेनिपुलेशन ऐक्ट 2019 राष्ट्रहित को नुक्सान पहुंचाने के उद्देश्य से फर्जी खबरों और दुष्प्रचार अभियानों पर लगाम कसता है. अमेरिका में कई राज्य कानूनों और साथ ही उपरोक्त सिंगापुर कानून का फोकस खासकर चुनावों को प्रभावित करने वाले दुष्प्रचार अभियानों पर है. चीन के कानून में फर्जी या भ्रामक जानकारी, तथ्यों में हेराफेरी, या समाज में गंभीर नुक्सान पहुंचाने के लिए जानबूझकर अफवाहें फैलाना दंडनीय अपराध है.