कश्मीर बोला, हटाओ कोटा

जम्मू-कश्मीर में खासकर इस साल के शुरू में उप-राज्यपाल के राज में लागू किए गए सरकारी नौकरियों में आरक्षण को खत्म करने की लगातार मांग की बड़ी वजह इस क्षेत्र में बेरोजगारी का रिकॉर्ड स्तर है.

- कलीम गीलानी

नौकरी चाहने वालों की संख्या उपलब्ध सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों से काफी ज्यादा है. 22 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर की आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए तीन मंत्रियों की एक उप-समिति बनाई. हाल के हफ्तों में इस मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) सरकार को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा है. आरक्षण पर नए सिरे से विचार करने के अपने चुनावी वादे पर अमल करने का उस पर भारी दबाव है.

यह मुद्दा उमर सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. जम्मू-कश्मीर में 60 फीसद आरक्षण को खत्म करने की मांग उठ रही है, जो एनसी के सरकार बनने के 180 दिनों के भीतर सभी सरकारी खाली पदों पर एक लाख नौकरियां देने के चुनावी वादे को पूरा करने में रुकावट बना हुआ है. उमर बेहद सतर्कता के साथ कहा, "हमारे खासकर सामान्य वर्ग के नौजवान महसूस करते हैं कि उन्हें उनके हक नहीं मिल रहे, जबकि आरक्षण के दायरे में आने वाले अपने हक में कटौती नहीं देखना चाहते. "