पैसा गिरता सीधे खाते में

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) से धोखाधड़ी कम हुई है और कल्याणकारी वितरण प्रणाली की दक्षता में सुधार आया. इसने लाभ सही समय पर जरूरतमंदों तक पहुंचने का पुख्ता इंतजाम किया

- सोनल खेत्रपाल

थीं कितनी दुश्वारियां

सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में आवेदन, मंजूरी और वितरण समेत विभिन्न चरणों में कई तरह के झोल थे. इन वजहों से उनका लाभ हासिल करना बेहद मुश्किल था. लाभार्थियों की शिकायत रहती थी कि उन्हें राशि का महज 30 फीसद मिल पाता है जबकि बाकी पैसे सरकारी अधिकारी खा जाते थे. कल्याणकारी तंत्र को फंड के कहीं और भेज देने, नकली भुगतान, जटिल मंजूरियों, फर्जी दावेदारों के लाभ उठा लेने और योग्य लोगों के छूट जाने सरीखे मसलों से जूझना पड़ रहा था. सरकारी कार्यालयों के अंतहीन चक्कर लगाने पड़ते थे, कई सारे दस्तावेज जुटाने पड़ते थे, कई सारी मंजूरियां लेनी पड़ती थीं और इस प्रक्रिया में सामने आने वाले कई व्यक्तियों के हाथ गरम करने पड़ते थे.

यूं आसान हुआ जीवन