उत्तराखंड में लागू होने वाला यूसीसी कानून अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल हो सकता है। उत्तराखंड का समान नागरिकता बिल का ड्राफ्ट 780 पन्नों का है। इसमें करीब 2 लाख 33 हजार लोगों से सुझाव इकट्ठे किए गए हैं।
जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यों वाले पैनल ने कुल 72 बैठकों के बाद इस बिल को तैयार किया है। इस बिल में प्रारंभिक हिस्से को छोड़कर 4 भाग हैं। पहले और दूसरे भाग में 7-7 अध्याय हैं। इस बिल में कुल अनुसूचियों की संख्या भी 7 है। सभी अध्यायों में कुल 392 धाराएं हैं।
यूसीसी बिल की जो प्रति सदन में वितरित की गई है, उसके अनुसार यह बिल महिला अधिकारों पर केंद्रित है। यह बिल सभी धर्मों और संप्रदायों पर लागू माना जाएगा। इसमें बहु-विवाह पर रोक का प्रावधान है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाने का प्रावधान है मगर उत्तराखंड की 4% जनजातियों को इस नए कानूनी मसौदे से बाहर रखने का प्रावधान किया गया है।
मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण उपायों और अनुसूचित जनजातियों को शामिल नहीं किया गया है। मसौदे में धार्मिक तौर-तरीकों से छेड़छाड़ नहीं की गई है लेकिन कुप्रथा और कुरीतियों पर अंकुश लगाया गया है। समान नागरिक संहिता बिल में लिव-इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन को जरूरी कर दिया गया है। कानूनी विशेषज्ञों का दावा है कि ऐसे रिश्तों के पंजीकरण से पुरुषों और महिलाओं, दोनों को फायदा होगा।
बिल में लड़कियों को भी लड़कों के बराबर ही विरासत का अधिकार दिया गया है। सभी धर्मों के लोग अपने तौर-तरीकों से पहले की तरह शादी-विवाह कर सकेंगे लेकिन बिल में शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी करने का प्रस्ताव रखा गया है। बिल में यह भी कहा गया है कि शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले परिवार को सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी।
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