राज्य के अदालती मामलों को लेकर SC की अहम टिप्पणी, कहा- कोर्ट की सुनवाई में स्टेट 'एकल वादी'

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मिजोरम के वन और राजस्व विभागों से जुड़े एक अंतर-विभागीय विवाद को लेकर अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत की ओर से कहा गया है कि, राज्य को अदालती कार्यवाही में 'एकल वादी' के तौर पर काम करना चाहिए।

सभी संबंधित विभागों को एकीकृत करके उनकी वकालत करनी चाहिए। न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ की यह टिप्पणी मई 1965 की अधिसूचना से संबंधित मामले को लेकर है। जिसमें मिजोरम सरकार के वन और राजस्व विभागों के बीच आपसी विवाद चल रहा है। यह मामला मई 1965 की एक अधिसूचना से जुड़ा है। जिस पर दोनों विभागों एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में हैं। जिसे मूल रूप से जनवरी 2021 में गुवाहाटी हाई कोर्ट की आइजोल पीठ के एकल न्यायाधीश द्वारा अस्थिर घोषित किया गया था।

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