मामला 1
सुप्रीम कोर्ट धारा 144 के तहत सिर्फ चुनाव के आधार पर जारी निषेधाज्ञा आदेशों को रद्द करने की मांग पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि चुनाव के बारे में लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से यात्राएं या सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने की अनुमति मांगने के लिए दायर आवेदनों पर सक्षम प्राधिकारी तीन दिन में फैसला करेंगे।
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