उद्योग की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम की विषयवस्तु और फ्रेमवर्क होंगे तैयार
बीते कुछ सालों से बेरोजगारी बड़ी समस्या बनकर उभरी है। पिछले आम चुनावों में भी बेरोजगारी को विपक्षी दलों ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट में युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण पहल और योजनाओं की घोषणा की है। इससे 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। इन योजनाओं के 1.48 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इन योजनाओं का उद्देश्य कर्मचारियों के साथ-साथ नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहित करना है।
هذه القصة مأخوذة من طبعة July 24, 2024 من Amar Ujala.
ابدأ النسخة التجريبية المجانية من Magzter GOLD لمدة 7 أيام للوصول إلى آلاف القصص المتميزة المنسقة وأكثر من 9,000 مجلة وصحيفة.
بالفعل مشترك ? تسجيل الدخول
هذه القصة مأخوذة من طبعة July 24, 2024 من Amar Ujala.
ابدأ النسخة التجريبية المجانية من Magzter GOLD لمدة 7 أيام للوصول إلى آلاف القصص المتميزة المنسقة وأكثر من 9,000 مجلة وصحيفة.
بالفعل مشترك? تسجيل الدخول
जोकोविच को विश्व नंबर 293 ओपेल्का ने हराया
ब्रिसबेन अंतरराष्ट्रीय टेनिस के क्वार्टर फाइनल में 6-7, 3-6 से हारे
हंपी खेल जगत की महान हस्ती: पीएम मोदी
विश्व चैंपियन कोनेरू ने परिवार के साथ प्रधानमंत्री से की मुलाकात
कर्ज की किस्त में आएगी कमी, पहली छमाही में रेपो दर 0.5 फीसदी घटा सकता है आरबीआई
ऊंची ब्याज दर से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है।
साल बदला...भारतीय बल्लेबाजी का हाल नहीं, कोहली फिर नाकाम टीम 185 पर ढेर
सिडनी टेस्ट: पंत ने खेली 40 रन की पारी, ऑस्ट्रेलिया ने एक विकेट खोकर बनाए 9 रन, बोलैंड को 4 विकेट
पीएलआई के जरिये बढ़कर 39.4 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है 720 से अधिक कंपनियों का राजस्व
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं की मदद से 720 से अधिक कंपनियों का राजस्व 5-6 वर्षों में बढ़कर 459 अरब डॉलर (39.4 लाख करोड़ रुपये) तक जा सकता है।
दावा...रुपये में आएगी दो साल की बड़ी गिरावट, जल्द पहुंच सकता है 86 से नीचे
ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से डॉलर सूचकांक लगातार मजबूत, 24 माह के शीर्ष पर
शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव संवेदनशील मुद्दा, यूजीसी से डाटा तलब
सुप्रीम कोर्ट ने रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मां की अर्जियों पर कहा - बनाएंगे प्रभावी तंत्र
समन-वारंट तामील कराने में नई प्रणाली लागू करें: हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक न्यायालयों की न्यायिक प्रक्रियाओं को सुचारू संचालन के लिए राष्ट्रीय सेवा और ट्रैकिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली (एनएसटीईएस) को कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया है। यह प्रणाली न्यायालय की ओर से जारी समन, वारंट और कुर्की आदेशों को समय पर तामील कराने के लिए बनाई गई है।
खेल भी कॅरिअर बनाने का बेहतरीन माध्यम: योगी
सीएम बोले - स्वस्थ जीवन के लिए खेलकूद आवश्यक, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में बनी नई खेल संस्कृति
अब किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पेंशन
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में केंद्रीयकृत व्यवस्था लागू, 68 लाख पेंशनधारकों को लाभ