कोर्ट न कानून बना सकता है, न ही संसद को बनाने का निर्देश दे सकता है : हाईकोर्ट

कहा, निर्देश देना परोक्ष रूप से विधायिका या कार्यपालिका के क्षेत्र में प्रवेश करना होगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में कहा कि कोर्ट न कानून बना सकता है और न ही संसद को किसी खास तरीके से कानून या नीति बनाने का निर्देश दे सकता है। क्योंकि यह परोक्ष रूप से विधायिका या कार्यपालिका के क्षेत्र में प्रवेश करना होगा।

न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि संविधान के तहत अदालतें कार्यपालिका को दिए गए कार्यों को हड़प नहीं सकती है। हालांकि कभी यह हो सकता है, कोर्ट जनहित याचिका में कार्यपालिका को खास तरीके से कार्य करने के निर्देश देना जरूरी समझती हो, जब तक कि सक्षम विधायिका द्वारा नीति या कानून नहीं बनाया जाता है। जैसा कि विशाखा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा देने को दिशा-निर्देश बनाने को कहा था।