अपराध से जुटाई गई संपत्ति अब प्रभावितों को मिलेगी। ऐसी संपत्ति के अधिग्रहण और कुर्की के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है। इसके तहत अदालत के आदेश पर डीएम संपत्ति को नीलामी कर अपराध से प्रभावित लोगों (पीड़ितों) के बीच दो माह के भीतर वितरित करेंगे। अभी तक राज्य सरकार ऐसी संपत्तियों को जब्त कर जरूरतमंदों को सरकारी आवास मुहैया करा रही थी।
هذه القصة مأخوذة من طبعة November 26, 2024 من Amar Ujala.
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