इस महीने के अंत तक पटाखों और पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण लगातार बढ़ने से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्थिति और बदतर हो में सकती है। इन सबके बीच एनसीआर में चल रहे निर्माण के कारण लोगों का सांस लेना भी दूभर हो सकता है। पराली जलाने के अब तक दर्ज किए गए मामलों की संख्या पिछले साल की तुलना में लगभग आधी है, लेकिन आने वाले दिनों में इसके बढ़ने की संभावना है। जमीनी रिपोर्टों से पता चलता है कि पराली जलाने की संख्या में गिरावट किसानों के व्यवहार में बदलाव के कारण नहीं बल्कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की देरी से वापसी के कारण है। बारिश ने धान की खड़ी फसलों में नमी की मात्रा बढ़ा दी है जिससे किसान उन्हें बेचने से पहले उन्हें अनुमति के स्तर तक सुखाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसके कारण ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दो हफ्तों में मौसम साफ होने के बाद पराली जलाने के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है।
सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी ऐंड वेदर फोरकास्टिंग ऐंड रिसर्च (सफर) के अनुसार, दिल्ली की हवा में प्रदूषक तत्त्वों में जलने वाले पराली की हिस्सेदारी सोमवार को 3 फीसदी थी।
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सर्वोच्च स्तर से 15 फीसदी फिसली वेदांत
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बाजार नियामक सेबी के हालिया अध्ययन में सूचीबद्ध कंपनियों की तरफ से किए गए रॉयल्टी भुगतान में कुछ चिंताजनक रुझान सामने आए हैं। चार मे से एक मामला ऐसा रहा जिसमें कंपनियों ने अपने शुद्ध लाभ का 20 फीसदी से ज्यादा संबंधित पार्टियों को रॉयल्टी के रूप में भुगतान किया।
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म्युचुअल फंडों के पास है बड़ी नकदी
अक्टूबर के अंत में इक्विटी योजनाओं के पास करीब 1.7 लाख करोड़ रुपये थे, नकदी के संदर्भ में पीपीएफएएस, क्वांट और एसबीआई तीन प्रमुख फंड हाउस रहे