अटकी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी होंगी
Business Standard - Hindi|November 02, 2022
नई परियोजनाओं की घोषणाओं के बीच केंद्र सरकार अब दशकों से अटकी परियोजनाओं को चालू वित्त वर्ष के अंत का पूरा करने पर ध्यान दे रही है । ऊर्जा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी करने का जिम्मा नीति आयोग को सौंपा गया था। समझा जाता है कि आयोग ने 5.66 लाख करोड़ रुपये लागत वाली 494 परियोजनाओं को छांटा है जिसे मार्च 2023 तक पूरा किया जाना है।
ध्रुवाक्ष साहा
अटकी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी होंगी

नीति आयोग की आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार इनमें 1.92 लाख करोड़ रुपये की 279 सड़क और राजमार्ग परियोजनाएं, 1.11 लाख करोड़ रुपये की पेट्रोलियम परियोजनाएं, करीब एक लाख करोड़ रुपये की रेलवे से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं पर 3.8 लाख करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है और चालू वित्त वर्ष में इन्हें पूरा करने के लिए 1.8 लाख करोड़ रुपये की और जरूरत आने का अनुमान है। इनमें से कुछ प्रमुख परियोजनाओं में 28,181 करोड़ रुपये की लागत वाली रेलवे की ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 14,719 करोड़ रुपये की लागत वाली पावरग्रिड कॉरपोरेशन की पूर्वोत्तर पश्चिमोत्तर इंटरकनेक्टर परियोजना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की 26,264 करोड़ रुपये की लागत वाली विशाख रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना शामिल हैं। 

هذه القصة مأخوذة من طبعة November 02, 2022 من Business Standard - Hindi.

ابدأ النسخة التجريبية المجانية من Magzter GOLD لمدة 7 أيام للوصول إلى آلاف القصص المتميزة المنسقة وأكثر من 9,000 مجلة وصحيفة.

هذه القصة مأخوذة من طبعة November 02, 2022 من Business Standard - Hindi.

ابدأ النسخة التجريبية المجانية من Magzter GOLD لمدة 7 أيام للوصول إلى آلاف القصص المتميزة المنسقة وأكثر من 9,000 مجلة وصحيفة.

المزيد من القصص من BUSINESS STANDARD - HINDI مشاهدة الكل
Business Standard - Hindi

राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति खन्ना को दिलाई शपथ

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सोमवार को भारत के 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

time-read
1 min  |
November 12, 2024
Business Standard - Hindi

व्यापार समझौतों का पुनर्परीक्षण

गत सप्ताह नई दिल्ली में एक औद्योगिक संस्था के मंच से बोलते हुए सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) बीवीआर सुब्रमण्यम ने इस बात की हिमायत की कि भारत को बहुपक्षीय व्यापार समझौतों में शामिल होने पर विचार करना चाहिए। वह क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) और प्रशांत पार साझेदारी के लिए व्यापक एवं प्रगतिशील समझौते (सीपीटीपीपी) का जिक्र कर रहे थे।

time-read
2 mins  |
November 12, 2024
Business Standard - Hindi

एसबीआई के दिए जाने वाले ऋण में होगी वृद्धि

एसबीआई को वित्त वर्ष 25 में ऋण बही खाते में 14-16 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान

time-read
1 min  |
November 12, 2024
Business Standard - Hindi

आईआरएफसी ने जुटाया धन

7.14 प्रतिशत की कूपन दर से 15 साल की परिपक्वता वाले बॉन्ड से 1,415 करोड़ रु. जुटाए

time-read
1 min  |
November 12, 2024
Business Standard - Hindi

सिडैन श्रेणी की नई पेशकश से कार बाजार में बढ़ेगी हलचल

मारुति ने पेश की चौथी पीढ़ी की डिजायर

time-read
1 min  |
November 12, 2024
Business Standard - Hindi

भारतीय दवा बाजार में 6 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि

भारतीय औषधि बाजार (आईपीएम) में अक्टूबर 2024 के दौरान 6.1 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि दर्ज की गई है और प्रमुख उपचारों में अच्छी मूल्य वृद्धि देखी गई है। बाजार अनुसंधान निकाय फार्मारैक की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है।

time-read
1 min  |
November 12, 2024
Business Standard - Hindi

एमेजॉन इंडिया की मार्केटप्लेस इकाई का शुद्ध नुकसान घटा

एमेजॉन सेलर सर्विसेज ने पिछले वित्त वर्ष परिचालन राजस्व में 14 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया

time-read
1 min  |
November 12, 2024
प्रचार के अंतिम दिन आरोपों के तीखे बाण
Business Standard - Hindi

प्रचार के अंतिम दिन आरोपों के तीखे बाण

झारखंड विधान सभा चुनाव: पहले चरण में 43 सीटों पर बुधवार को होगा मतदान

time-read
3 mins  |
November 12, 2024
अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद बढ़ता जा रहा एसपी आईईएफ
Business Standard - Hindi

अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद बढ़ता जा रहा एसपी आईईएफ

सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनैशनल इकनॉमिक फोरम (एसपीआईईएफ) के निदेशक एलेक्सी वाल्कोव ने कहा कि रूस पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद एसपी आईईएफ में प्रतिभागियों और कारोबारियों की संख्या बढ़ रही है। एसपी आईआईएफ को दावोस के विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) का समकक्ष संगठन माना जाता है।

time-read
2 mins  |
November 12, 2024
अभी कमीशन वापस लेने की योजना नहीं
Business Standard - Hindi

अभी कमीशन वापस लेने की योजना नहीं

सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने नए सरेंडर मूल्य मानदंडों के अनुसार अपने वितरकों के लिए कमीशन संरचना में बदलाव किया है, लेकिन अभी तक कोई कमीशन वापस लेने की योजना (क्लॉबैक) शुरू नहीं की गई है और इसे शुरू करने की कोई योजना भी नहीं है। शुक्रवार को कंपनी परिणाम के बाद विश्लेषकों के साथ बातचीत में एलआईसी के प्रबंधन ने यह जानकारी दी।

time-read
1 min  |
November 12, 2024