क्रिकेट भारत के लोगों के लिए भले ही एक धर्म बन गया हो लेकिन जब फीफा की बात आती है तो कई ब्रांड सक्रिय होकर इस पर अपना पूरा ध्यान लगा लेते हैं। हर चार वर्ष में होने वाले इस टूर्नामेंट की शुरुआत रविवार को हो गई और फुटबॉल देखने की बेचैनी लोगों के अंदर बढ़ती ही जा रही है।
इस बार का टूर्नामेंट पिछले साल के मुकाबले थोड़ा अलग और मजेदार होने वाला है। ऐसा इसलिए कि वॉयकॉम18 इसका जियोसिनेमा ऐप पर ऑनलाइन और मुफ्त में प्रसारण करेगी। मीडिया इंडस्ट्री के एक अधिकारी ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई स्पोर्ट्स चैनल ऐसी किसी बड़ी इवेंट के लिए ऑनलाइन प्रसारण कर रहा है। लेकिन, ऐसा करने के कुछ कारण भी हैं।
सीआईआई, केपीएमजी और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग ऐंड डिजिटल फाउंडेशन ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी। जिसके मुताबिक, अगले चार वर्ष में डिजिटल स्पोर्ट्स प्रसारण से राजस्व में 22 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। वित्त वर्ष 2026 तक इससे प्राप्त राजस्व 4,360 करोड़ रुपये पहुंच जाएगा। एक तरफ जहां टीवी के स्पोट्र्स सेगमेंट से राजस्व सबसे अधिक रहेगा, इसकी वृद्धि की रफ्तार में कमी आ सकती है। आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 तक इस सेगमेंट से 9,830 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा, जो कि अभी 7,050 करोड़ रुपये है। इसकी वृद्धि की रफ्तार अगले चार वर्ष में घटकर सात फीसदी सालाना हो जाएगी। वॉयकॉम18 के पास इस साल फीफा वर्ल्ड कप के लिए टेलीविजन और डिजिटल, दोनों माध्यमों से प्रसारण का अधिकार है।
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
जरूरत से ज्यादा काम करते हैं आधे भारतीय कर्मचारी
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फीचर फोन के समक्ष नई चुनौती
दूरसंचार विभाग के नए फरमान से बढ़ी फीचर फोन विनिर्माताओं की चिंता
जमीन आवंटन मामले में सिद्धरमैया को झटका
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को तगड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री के खिलाफ भूमि आवंटन से जुड़े एक मामले में कथित अनियमितता के आरोप की जांच शुरू करने पर राज्यपाल की अनुमति को बहाल रखा है।
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मंत्रियों के समूह की बैठक में रियल एस्टेट संबंधी ज्यादातर प्रस्ताव टले
गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सू्त्रों ने यह जानकारी दी।
मजबूत बुनियाद से घटेगी वैश्विक अनिश्चितता
वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका अपने मुख्य बुनियादी तत्वों को मजबूत करना है।
बॉन्ड से धन जुटाएंगी एनबीएफसी
एक सप्ताह में बॉन्ड जारी करके 5,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
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बाजार नियामक सेबी ने फूड डिलिवरी दिग्गज स्विगी को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी दे दी है।
छोटे आईपीओ से जुड़े 6 निवेश बैंकों की जांच
यह जांच कुछ बैंकों द्वारा लिए शुल्कों से जुड़ी है