ग्रामीण आवासों को अतिरिक्त धन

केंद्र सरकार अपने प्रमुख ग्रामीण आवास कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) में इस वित्त वर्ष में 28,000 करोड़ रुपये का आवंटन और करने की संभावना तलाश रही है। इसका मकसद 2024 में अगले आम चुनाव से पहले लक्षित संख्या में मकानों को तेजी से बनाना सुनिश्चित करना है।

- संजीव मुखर्जी

अतिरिक्त पूंजी इस मायने में भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि राज्यों की ओर से लगातार इस योजना के लिए ज्यादा कोष की मांग की जा रही है। यह अतिरिक्त कोष बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवंटित 20,000 करोड़ रुपये से इतर होगा। अतिरिक्त आवंटन से चालू वित्त वर्ष में इस योजना के लिए कुल आवंटित राशि 48,000 करोड़ रुपये हो सकती है। 

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि 28,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन में से करीब 13,000 करोड़ रुपये की मंजूरी कुछ हफ्ते पहले की जा चुकी है और शेष राशि की मांग की गई है, जिसे आवंटित करने की प्रक्रिया चल रही है। सूत्रों ने कहा कि मार्च 2024 तक ग्रामीण इलाकों में 2.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 2.06 करोड़ मकान बन चुके हैं और शेष 82 लाख अगले 16 महीने में बनाए जाएंगे।