विनिवेश लक्ष्य में हो लाभांश

निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लाभांश को विनिवेश से हुई आमदनी में शामिल करने का सुझाव दिया है, क्योंकि दोनों मद से आने वाला राजस्व सरकार को मिलता है।

- श्रीमी चौधरी

विनिवेश का काम देख रहे इस विभाग ने वित्त मंत्रालय को यह सुझाव देते हुए कहा है कि बाजार से जुड़े सौदों में एक निश्चित लक्ष्य या एक निश्चित खाका काम नहीं करता है। 

विभाग ने सुझाव दिया है कि 1 फरवरी को पेश होने जा रहे बजट में विनिवेश के कुल लक्ष्य में लाभांश को शामिल करने पर भी विचार किया जाना चाहिए। इस समय सरकारी कंपनियों को होने वाले लाभ में केंद्र सरकार को जो हिस्सा मिलता है, उसे विनिवेश लक्ष्य में शामिल नही किया जाता है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा, 'सीपीएसई से लाभांश (जो गैर कर राजस्व है) और विनिवेश (जो विविध पूंजी प्राप्तियों में शामिल है) दीपम के दायित्व में आते हैं। दोनों को सरकार के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए।' दीपम को अब तक विनिवेश और लाभांश प्राप्तियों से 66,046 करोड़ रुपये मिले हैं। इसमें से 31,106 करोड़ रुपये विनिवेश प्राप्तियों से आया है और 34,940 करोड़ रुपये लाभांश से मिला है।

सरकार ने इस वित्त वर्ष में 65,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा था और वह विनिवेश लक्ष्य की आधी राह तक ही पहुंची है।