यह धनराशि 8 क्षेत्रों- मोबाइल विनिर्माण, आईटी हार्डवेयर, फार्मास्यूटिकल दवाओं, बल्क दवाओं, मेडिकल उपकरण, दूरसंचार, खाद्य प्रसंस्करण और ड्रोन को दी गई है।
इस योजना के तहत 5 साल के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और पहले साल किया गया भुगतान आवंटित राशि का 1.4 प्रतिशत है। उद्योग विभाग में अतिरिक्त सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने बुधवार को कहा कि प्रोत्साहन राशि का भुगतान अगले 2 से 3 साल में शीर्ष पर पहुंचेगा, जो अहम साल हैं।
ठाकुर ने कहा कि 574 करोड़ रुपये के लंबित दावों का भुगतान अभी किया जाना है और दावे की मंजूरी विभिन्न चरणों में है। विभिन्न विभागों और योजना की प्रकृति के मुताबिक कंपनियों के प्रोत्साहन दावे को मंजूरी मिलने में एक से दो महीने लग जाते हैं।
सरकार ने वित्त वर्ष21 में 3 पीएल आई योजनाएं लागू की हैं। साथ ही वित्त वर्ष 22 में उभरते क्षेत्रों जैसे ड्रोन, स्पेशलिटी स्टील, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण के साथ अन्य क्षेत्रों के लिए 11 योजनाएं लागू की गई हैं। इनके तहत अगले 5 साल लिए कुल 1.97 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पहले चरण का प्रोत्साहन वित्त वर्ष 23 के लिए जारी किया गया है।
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
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कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
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विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
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नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
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