छोटे फंसे कर्ज को जल्द निपटाएं

वित्त मंत्रालय के आपसी सहमति के आधार पर एक बार समझौते करने का निर्देश दिया

- निकेश सिंह

20 लाख से एक करोड़ रु. के ऋण चूककर्ता पर लागू

■ इस निर्देश से ऋण वसूली प्राधिकरम (डीआरटी) पर बोझा कम पड़ने में मदद मिलेगी

■ इन मामलों में कम राशि वसूलने के बारे में संबंधित बैंक का बोर्ड फैसला करेगा

■ लोकसभा में बताया गया कि डीआरटी में फरवरी, 2023 तक 1,58,000 मामले लंबित हैं

■ विभाग का वित्तीय सेवा विभाग अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहा है ताकि वे मामलों को जल्दी निपटाएं

वित्त मंत्रालय ने क्सार्वजनिक षेत्र के बैंकों को 20 लाख से एक करोड़ रुपये के ऋण चूककर्ताओं से आपसी सहमति के आधार पर एक बार समझौते (ओटीएस) करने का निर्देश दिया है। इससे ऋण वसूली प्राधिकरम (डीआरटी) पर बोझ कम पड़ने में मदद मिलेगी।

वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'डीआरटी में ऐसे लंबित मामले 72-74 फीसदी है। इससे डीआरटी पर बोझ कम होगा। इससे बैंकों को गैर निष्पादित आस्तियों को वसूलने में भी मदद मिलेगी। समझौते से निपटने वाले इन मामलों में कम राशि वसूलने के बारे में संबंधित बैंक का बोर्ड फैसला करेगा। सभी बैंकों के लिए औसतन कम राशि तय नहीं की गई है।'