सेबी के प्रस्ताव से निवेश पर होगा असर!

विदेशी फंडों के सही लाभार्थी हकदार की पहचान से जुड़े भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के नए प्रस्ताव की वजह से पोर्टफोलियो प्रवाह प्रभावित हो सकता है और ये निवेशक भारत से अपना ध्यान हटाने की रणनीति अपनाने के लिए बाध्य हो सकते हैं।

- खुशबू तिवारी

बाजार नियामक सेबी ने 25,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से जुड़े एफपीआई और परिसंपत्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक के एकल समूह निवेश को 'हाई-रिस्क' के तौर पर श्रेणीबद्ध करने का प्रस्ताव रखा है। यानी इतना बड़ा निवेश करने वाले एफपीआई को अतिरिक्त खुलासे करने की जरूरत होगी। 

विश्लेषकों का कहना है कि 'हाई-रिस्क' दर्जे की वजह से कुछ एफपीआई भारतीय बाजार में निवेश करने के अपने फैसलों की पुनः समीक्षा कर सकते हैं।

इकनॉमिक लॉज प्रैक्टिस में पार्टनर मनेंद्र सिंह ने कहा, 'निवेशक अपनी सूचनाओं का खुलासा करने में असहजता महसूस करेंगे। वहीं, जो एफपीआई 'हाई रिस्क एफपीआई' के दायरे में आ सकते हैं, वे निश्चित तौर पर अपने निवेश प्रवाह पर पुनर्विचार करेंगे, क्योंकि उन्हें जरूरी खुलासे करने होंगे।'