भारत और अमेरिका ने ‘दुनिया में सबसे घनिष्ठ साझेदार बनने’ के लिए अहम वैश्विक साझेदारी का ऐलान किया है। इसमें तकनीक साझा करने और साथ मिलकर उत्पादन करने के इरादे से द्विपक्षीय तकनीकी साझेदारी का विस्तार करना, अक्षय ऊर्जा के लिए रकम मुहैया कराने का अनूठा प्लेटफॉर्म तैयार करना और अंतरिक्ष के क्षेत्र में औद्योगिक गठजोड़ करना शामिल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के बीच तय समय से काफी देर तक चली द्विपक्षीय बैठक के बाद दोनों देशों ने आज तड़के संयुक्त बयान जारी किया। बयान में जोर देकर कहा गया है कि दोनों राष्ट्रों के बीच साझेदारी में मानवीय उद्यम का कोई भी पहलू अछूता नहीं छोड़ा गया है।
बयान में कहा गया कि समुद्र से लेकर सितारों तक फैली यह साझेदारी अब तकनीक की अहम भूमिका के जरिये और भी गहरी हो जाएगी। दोनों देशों ने साथ में विकास और साथ में उत्पादन सुनिश्चित करते हुए तकनीक की अधिक व्यापक साझेदारी की भारत की मांग पर सहमति जताई। बयान में कहा गया, ‘राष्ट्रपति बाइडन ने अमेरिका से भारत को HPC तकनीक तथा सोर्स कोड के निर्यात में आने वाली बाधाएं कम करने के लिए अमेरिकी संसद के साथ मिलकर काम करने का अपनी सरकार का संकल्प भी दोहराया।’ बयान में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, एडवांस्ड वायरलेस और क्वांटम प्रौद्योगिकियों पर नई व्यवस्था लागू करने की भी घोषणा की।
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
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'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
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गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा