भारत में साल 2015-16 से 2019-21 के भा बीच 13.5 करोड़ लोग गरीबी से उबर गए हैं। नीति आयोग द्वारा सोमवार को जारी किए गए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) से यह जानकारी मिली है।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस5) के आंकड़ों के अनुसार, देश में बहुआयामी गरीब लोगों की हिस्सेदारी साल 2015-16 के 24.85 फीसदी से घटकर 2019-21 में 14.96 फीसदी हो गई | यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार को दर्शाता है, जो इसके सतत विकास के लक्ष्य (एसडीजी) के अनुरूप है। इसमें पोषण, बाल एवं किशोर मृत्युदर, मांओं के स्वास्थ्य, स्कूलों में उपस्थिति, खाना बनाने में उपयोग होने वाले ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली और आवास जैसे बुनियादी संकेतक शामिल हैं। यह सूचकांक आय गरीबी के आकलन का पूरक है क्योंकि यह सीधे अभावों का आकलन करता है और तुलना करता है। इससे पहले गरीबी का अनुमान मुख्य रूप से एकमात्र संकेतक आय पर निर्भर था।
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
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गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा