क्या है मामला
- यह मामला जनवरी 2000 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से 38 इकाइयों को 12 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करने में अनियमितता से जुड़ा है
- सेबी ने आरोप लगाया था कि आरआईएल के प्रवर्तकों की तरफ से 6.83 फीसदी शेयरों का अधिग्रहण करना टेकओवर रेग्युलेशन के तहत तय 5 फीसदी की सीमा से ज्यादा था
- मामले में कारण बताओ नोटिस कथित उल्लंघन के 11 साल बाद जारी किया गया, जबकि सहमति आवेदन पर फैसला लेने में नौ साल और लग गए
प्रतिभूति अपील पंचाट (सैट) ने शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्डिंग्स, आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी व अन्य के खिलाफ बाजार नियामक की तरफ से अप्रैल 2021 में जारी आदेश को निरस्त कर दिया।
सेबी ने कंपनी, आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी, टीना अंबानी और सात अन्य पर कुल 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना साल 2000 में अधिग्रहण के नियमों के कथित उल्लंघन पर लगाया गया था।
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा
