रेल मंत्रालय के अधीनस्थ रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) ने पुनर्विकास की निविदा से पूर्व बैठक की थी। आरएलडीए ने शुक्रवार को बताया कि इसमें ठेकेदारों ने हिस्सा लिया।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की निविदा वित्तीय नीलामी के चरण पर निरस्त कर दी गई थी। लिहाजा आरएलडीए को फिर से यह निविदा जारी करनी थी। एलऐंडटी और शापूरजी ने पिछली निविदा में भी हिस्सा लिया था लेकिन ये निविदाएं विफल हुई थीं।इसके लिए निविदा सरकार के अनुमान से कहीं अधिक थी। सरकार का अनुमान 5,000 करोड़ रुपये था जबकि इन दोनों कंपनियों की निविदा करीब 9,000 करोड़ रुपये के करीब थी।
रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, 'सरकारी आकलन की तुलना में निजी कंपनियों का आकलन बहुत अलग मिला था। लिहाजा हमें कार्य का फिर से पुनर्गठन करना पड़ा था ताकि यह मंत्रालय और ठेकदार दोनों के लिए व्यावहारिक हो।'
अधिकारी ने बताया, 'नीलामी से पहले की बैठक अत्यधिक लाभदायी रही। इस बार हमें सकारात्मक सुझाव मिले हैं। हमें उम्मीद है कि इस बार डील हो सकेगी।' इस बार निविदा से कुछ पहेलू बाहर कर दिए गए हैं, इन्हें पूरा करने के लिए जटिल इंजीनियरिंग की जरूरत थी।
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ईआईडी पैरी को 591.66 करोड़ रुपये का मनाफा
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हिंदुस्तान जिंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने राजस्थान सरकार की नीलामी में गोल्ड माइनिंग ब्लॉक के लिए कम्पोजिट लाइसेंस हासिल किया है।
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थम नहीं रही एफपीआई बिकवाली
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी कश्मीर के लिए अलग संविधान लाने की योजना बना रहे हैं।
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