सहकारी चीनी मिलें किसानों को कर सकती हैं ज्यादा भुगतान

महाराष्ट्र की सहकारी चीनी मिलें किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) से 20 से 30 रुपये अधिक भुगतान करने पर विचार कर रही है।

ये मिलें ऐसा केंद्र द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के माध्यम से एफआरपी या वैधानिक न्यूनतम मूल्य (एसएमपी) से अधिक गन्ना मूल्य के भुगतान पर लंबे समय से लंबित कर भुगतान विवाद का समाधान करने के बाद करने जा रही हैं। यह उन किसानों के लिए एक वरदान है, जो इन सहकारी चीनी मिलों से सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं। उद्योग के सूत्रों के अनुसार पूरे भारत में मोटे तौर पर लगभग 1.5 करोड़ किसान अपने परिवारों के साथ सहकारी चीनी मिलों पर निर्भर हैं। जिनमें से लगभग 85 लाख यानी 57 प्रतिशत अकेले महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में गन्ना किसान और उनकी भलाई खासकर चुनावों में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है।