आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख आम तौर पर 31 जुलाई होती है और कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख भी इस 31 जुलाई को खत्म हो गई। मगर जो लोग किसी वजह से रिटर्न नहीं भर सके, उनके लिए अभी एक मौका बाकी है। आयकर अधिनियम में विलंब से यानी बिलेटेड रिटर्न भरने का मौका दिया जाता है। सीएनके में पार्टनर पल्लव प्रद्युम्न नारंग बताते हैं, 'जिस करदाता को आयकर अधिनियम 1061 की धारा 139 के तहत रिटर्न दाखिल करना जरूरी है, वह अगर चूक जाता है तो 31 दिसंबर, 2023 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकता है।'
झंझट से बचेंगे
बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने से आप कर नियमों का पालन करने वाले माने जाते हैं और कानूनी झंझटों से बच जाते हैं। आयकर रिटर्न असल में सरकार के सामने करदाता की आय और आय के स्रोतों का सबूत होता है, जिसके जरिये वह वैध करदाता साबित होता है। उच्चतम न्यायालय के वकील संदीप बजाज समझाते हैं, 'भारत में किसी भी व्यक्ति की नागरिकता और कारोबार उसके द्वारा दिए गए कर और दाखिल किए गए आयकर रिटर्न पर निर्भर करती है। इससे उन्हें देश में अपनी नागरिकता या कारोबार जारी रखने में मदद मिलती है।' करंजावाला ऐंड कंपनी एडवोकेट्स में प्रिंसिपल एसोसिएट अंकित राजगढ़िया का कहना है कि यदि आपका अधिक कर कट गया है, आप रिफंड चाहते हैं मगर पहली मियाद तक रिटर्न नहीं भर पाए हैं तो भी आप देर से रिटर्न भर कर रिफंड का दावा कर सकते हैं।
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
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'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
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गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
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