भारत में कंपनी का राजस्व दूसरी तिमाही में 26,995 करोड़ रुपये रहा, जो सालाना आधार पर 10.9 प्रतिशत तक अधिक है। भारतीय परिचालन से राजस्व पिछली तिमाही में 13 प्रतिशत बढ़ा था। भारत में मोबाइल सेवाओं से राजस्व 20,952 करोड़ रुपये पर रहा। दूसरी तिमाही में मजबूत 4जी/5जी ग्राहक वृद्धि की मदद से इसमें 11 प्रतिशत तक का इजाफा दर्ज किया गया। यह पहली तिमाही में दर्ज की गई 12.4 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले कुछ कमजोर रहा। तिमाही के दौरान दूरसंचार कंपनी की समेकित एबिटा 19,665 करोड़ रुपये रही और एबिटा मार्जिन 53.1 प्रतिशत दर्ज किया गया। इसमें सालाना आधार पर 176 आधार अंक का सुधार आया।
एआरपीयू में सुधार
सितंबर तिमाही में प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व (एआरपीयू) 203 रुपये पर दर्ज किया गया, जो 2023 की दूसरी तिमाही में 190 रुपये था। पिछली तिमाही में, एआरपीयू ने 200 रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था। कंपनी को दर वृद्धि की वजह से अपनी एआरपीयू वृद्धि मजबूत बनाने में मदद मिली है। जनवरी में एयरटेल ने अपने 99 रुपये के न्यूनतम रिचार्ज प्लान को समाप्त करना शुरू किया था, जिसका उसके कुल मोबाइल राजस्व में 7-8 प्रतिशत योगदान था।
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
जरूरत से ज्यादा काम करते हैं आधे भारतीय कर्मचारी
भारत में आधे से ज्यादा कर्मचारी हर हफ्ते कम से कम 49 घंटे काम करते हैं, जो कई अन्य देशों और कानूनी कायदों के मुकाबले ज्यादा है।
फीचर फोन के समक्ष नई चुनौती
दूरसंचार विभाग के नए फरमान से बढ़ी फीचर फोन विनिर्माताओं की चिंता
जमीन आवंटन मामले में सिद्धरमैया को झटका
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को तगड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री के खिलाफ भूमि आवंटन से जुड़े एक मामले में कथित अनियमितता के आरोप की जांच शुरू करने पर राज्यपाल की अनुमति को बहाल रखा है।
मोदी ने जेलेंस्की से की मुलाकात यूक्रेन संघर्ष पर चिंता जताई
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मंत्रियों के समूह की बैठक में रियल एस्टेट संबंधी ज्यादातर प्रस्ताव टले
गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सू्त्रों ने यह जानकारी दी।
मजबूत बुनियाद से घटेगी वैश्विक अनिश्चितता
वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका अपने मुख्य बुनियादी तत्वों को मजबूत करना है।
बॉन्ड से धन जुटाएंगी एनबीएफसी
एक सप्ताह में बॉन्ड जारी करके 5,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
स्विगी के आईपीओ को सेबी की मंजूरी
बाजार नियामक सेबी ने फूड डिलिवरी दिग्गज स्विगी को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी दे दी है।
छोटे आईपीओ से जुड़े 6 निवेश बैंकों की जांच
यह जांच कुछ बैंकों द्वारा लिए शुल्कों से जुड़ी है