राजस्व खुफिया महानिदेशालय 2016 से ही अदाणी सौदे में सिंगापुर के प्राधिकारियों से लेन देन संबंधी दस्तावेज हासिल करने की कवायद कर रहा है।
जांच एजेंसी को संदेह है कि समूह द्वारा इंडोनेशियाई आपूर्तिकर्ता से आयातित कोयले की कीमत उसकी सिंगापुर इकाई अदाणी ग्लोबल पीटीई ने कागज पर बढ़ाई। उसके बाद उसकी भारतीय इकाइयों ने भी ऐसा किया।
अदाणी एंटरप्राइजेज और इसकी सहायक इकाइयों का नेतृत्त्व भारत के अरबपति गौतम अदाणी करते हैं। अदालत के दस्तावेजों से पता चलता है कि कंपनी ने सिंगापुर में दस्तावेज प्राप्त करने की कवायद को रोकने के लिए भारत और सिंगापुर में कई बार कानूनी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है।
अदाणी ने कोई गलत काम होने से इनकार करते हुए कहा है कि भारत के प्राधिकारी उसके कोयला शिपमेंट का आकलन बंदरगाहों से जारी होने के पहले के हिसाब से कर रहे हैं।
राजस्व खुफिया एजेंसी ने 9 अक्टूबर की लीगल फाइलिंग में उच्चतम न्यायालय में कहा था कि वह पहले की निचली अदालत के आदेश को खारिज करे, जिसमें सिंगापुर से साक्ष्य एकत्र करने से रोकने का आदेश दिया गया था। इसकी सबसे पहली खबर रॉयटर्स ने दी थी।
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