ज्यादा नकदी की मांग की संभावना कम

संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें सरकार वित्त वर्ष 24 में अनुदान के लिए पहली पूरक मांग पेश करेगी। नॉमिनल जीडीपी वृद्धि सुस्त होने के कारण 5.9 प्रतिशत राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर कायम रखना चाहती है सरकार

- असित रंजन मिश्र

वित्त वर्ष 2023-24 में अनुदान के लिए पहली पूरक मांग संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश की जानी है। इसमें बहुत ज्यादा अतिरिक्त नकदी की मांग पेश किए जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि सरकार नॉमिनल जीडीपी वृद्धि सुस्त होने के कारण राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.9 प्रतिशत रखने के लक्ष्य पर कायम रहना चाहती है।

वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने बताया, 'हम प्रावधानों में मामूली बदलाव देख रहे हैं। हम विभागों के साथ संशोधित अनुमानों पर चर्चा पूरी कर चुके हैं और इसके आधार पर अनुपूरक मांग तैयार करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि अभी बड़े नकदी प्रवाह की उम्मीद है।'