हलाल अभिप्रमाणन प्रतिबंध से मांस कारोबारी सतर्क

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में हलाल अभिप्रमाणित (सर्टिफाइड) खाद्य उत्पादों की बिक्री एवं वितरण पर प्रतिबंध लगाने का जो आदेश दिया है, उसके बारे में कारोबारी सूत्रों का कहना है कि इससे मांस के निर्यात पर की असर नहीं होगा क्योंकि यह राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की जद में नहीं आता है।

- संजीव मुखर्जी

मांस विक्रेताओं को कहना है कि हलाल और गैर-हलाल मांस के बीच अंतर करना काफी मुश्किल है। उनका कहना है कि गैर-आधिकारिक सूत्रों के अनुमान बताते हैं कि भारत में बिकने वाले 90 प्रतिशत मांस हलाल (कसाईखाने से) के जरिये ही बाजारों में आते हैं। हालांकि, कुछ लोगों का कहना है कि राज्य सरकार का आदेश मांस से इतर उन्हीं उत्पादों पर लागू होता है जो हलाल अभिप्रमाणित कह कर बेचे जा रहे हैं।

निर्यात की बात करें भारत सालाना 26,000 करोड़ रुपये मूल्य के मांस एवं मांस उत्पादों का निर्यात करता है। केंद्र सरकार ने हाल में इस कारोबार में और तेजी लाने के लिए निर्यातकों के लिए हलाल प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के उपाय किए हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि किस तरह ऐसे प्रमाणपत्र प्राप्त किए जा सकते हैं।

इस संबंध में जारी मसौदा दिशानिर्देश में कहा गया है कि वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले कृषि एवं प्रसंस्कृत निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) प्रमाणपत्र देने की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने वाली अधिकृत सरकारी एजेंसी होगी।