दूरसंचार कानून बताता है क्या होगा नीलाम: वैष्णव

सरकार आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के लिए उद्योग जगत से बात कर रही है। केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सुरजीत दास गुप्ता और ध्रुवाक्ष साहा को बताया कि डिजिटल भुगतान प्रणाली की ही तरह ऐसी प्रणाली बनाने की सरकार की योजना है, जहां एआई के लिए जरूरी तंत्र का इस्तेमाल सभी कर सकें। मुख्य अंशः

- सुरजीत दास गुप्ता और ध्रुवाक्ष साहा

हाल में पारित दूरसंचार विधेयक में पहली बार स्पेक्ट्रम आवंटन को स्पष्ट किया गया है। ऐसा क्यों?

2जी पर फैसला हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण था। अब हमने स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए नीलामी को पसंदीदा तरीका बनाने के लिए कानून में उसी सिद्धांत को समाहित किया है। रक्षा, विमानन (सार्वजनिक सुरक्षा), पुलिस, वन एवं समुद्र जैसे कुछ क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जहां स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं की जा सकती है। जबकि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां तकनीकी तौर पर नीलामी संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, मोबाइल टावरों के बीच पॉइंट-टू-पॉइंट बैक हॉल में इस्तेमाल होने वाले रेडियो तरंगों का दोबारा उपयोग किया जा सकता है। इसलिए तकनीकी या आर्थिक तौर पर उसकी नीलामी संभव नहीं होगी। उपग्रह का मामला भी ऐसा ही है जहां पेंसिल बीम का कहीं भी दोबारा उपयोग किया जा सकता है। नए कानून के तहत स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया गया है कि क्या नीलाम हो सकता है और क्या नहीं, ताकि कोई कानूनी अस्पष्टता न रहे।

क्या आपने इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय को भी जानकारी दी है?

न्यायपालिका का काफी सम्मान किया जाता है। हम वि​भिन्न आवेदनों के साथ सर्वोच्च न्यायालय गए थे ताकि सभी संस्थानों में सामंजस्य बरकरार रहे।

चीन ने भारत में कारोबार करने वाली अपनी कंपनियों से उचित व्यवहार करने के लिए कहा है, खासकर इन कंपनियों के कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद। इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

भारत सरकार कानून के हिसाब से कार्रवाई करेगी।