पिछले साल 8 दिसंबर को केंद्र सरकार ने सभी को हैरत में डालते हुए मार्च, 2024 तक पीली मटर के आयात से शुल्क पूरी तरह हटाने की मंजूरी दे दी। कारोबारी सूत्रों का कहना है कि भाव काबू में रखने के मकसद से लिए गए सरकार के इस फैसले के पीछे चने का उत्पादन कम रहने की चिंता नजर आ रही है। पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात से चने के उत्पादन में होने वाली संभावित कमी से काफी हद तक निपटा जा सकता है।
भारत में हर साल 2.5 से 2.7 करोड़ टन दलहन उत्पादन होता है। इसमें सबसे ज्यादा 44 से 48 फीसदी हिस्सेदारी चने की ही है। अगर इसकी उपज में जरा भी कमी आई तो महंगाई बढ़ सकती है और आम चुनाव नजदीक होने के कारण सरकार महंगाई में इजाफे का खतरा मोल नहीं ले सकती।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इस संवाददाता से कुछ महीने पहले कहा था, 'हम खाद्य महंगाई को काबू में रखने के लिए पूरी तरह कमर कसे बैठे हैं और दाम नीचे रखने के लिए हरमुमकिन कदम उठाएंगे।' ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने कहा, 'मार्च 2024 तक शुल्क-मुक्त पीली मटर आयात की अनुमति देने का फैसला सरकार ने चने की अगली फसल में पैदावार घटने की चिंता में किया है। दरअसल यह एहतियाती कदम है। साथ ही इसका मकसद सस्ती 'भारत चना दाल' उपलब्ध कराने के सरकार के फैसले के हिसाब से चने के भाव स्थिर रखना है।'
चने के तेवर ढीले
هذه القصة مأخوذة من طبعة January 17, 2024 من Business Standard - Hindi.
ابدأ النسخة التجريبية المجانية من Magzter GOLD لمدة 7 أيام للوصول إلى آلاف القصص المتميزة المنسقة وأكثر من 9,000 مجلة وصحيفة.
بالفعل مشترك ? تسجيل الدخول
هذه القصة مأخوذة من طبعة January 17, 2024 من Business Standard - Hindi.
ابدأ النسخة التجريبية المجانية من Magzter GOLD لمدة 7 أيام للوصول إلى آلاف القصص المتميزة المنسقة وأكثر من 9,000 مجلة وصحيفة.
بالفعل مشترك? تسجيل الدخول
'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा