दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच 2024 के दूसरे दिन कर्नाटक ने माइक्रोसॉफ्ट, वेब रेक्स, हिताची एवं अन्य चार कंपनियों के साथ कुल 22,000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एक बयान में कहा गया है कि ये समझौते राज्य को तकनीकी उन्नति, बेहतर बुनियादी ढांचा और आर्थिक वृद्धि के एक नए दौर में ले जाएंगे।
भारी एवं मझोले उद्योग और बुनियादी ढांचा विकास मंत्री एमबी पाटिल ने सोनी, एचपी, नेस्ले, हनीवेल, लुलु ग्रुप, आईनॉक्स, ताकेडा फार्मा, कॉइनबेस, टिलमैन ग्लोबल, बीएल एग्रो आदि प्रमुख कंपनियों के साथ चर्चा की। बातचीत का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में मौजूदा शानदार परिवेश और आकर्षक बाजार परिदृश्य को भुनाना और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा स्थापित करना था।
कर्नाटक सरकार और माइक्रोसॉफ्ट के बीच हस्ताक्षरित एक एमओयू के तहत भारत में युवाओं, रोजगार तलाशने वालों, दिव्यांगों, छोटे उद्यमियों और दूरदराज के क्षेत्रों एवं कार्यकल में मामूली भागीदारी वाले इलाकों में आजीविका के अवसरों में सुधार लाने के लिए डिजिटल कौशल कार्यक्रम चलाने की बात कही गई है। डिजिटल कौशल कार्यक्रम को माइक्रोसॉफ्ट राइज नाम दिया गया है जो अपने गैर-लाभकारी साझेदार एआईएसईसीटी के जरिये वर्चुअल इंस्ट्रक्टर के नेतृत्व में 70 घंटों का प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा।
डेटा सेंटर समाधान प्रदाता वेब रेक्स ने बेंगलूरु में 20,000 करोड़ रुपये की लागत से 100 मेगावॉट का डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा कंपनी ने बेंगलूरु में अत्याधुनिक डेटा सेंटर के साथ एक कनेक्टिविटी हब स्थापित करने की भी इच्छा जताई है।
रियल एस्टेट डेवलपर लुलु ग्रुप निर्यात के लिए खाद्य प्रसंस्करण कारखाना स्थापित करने पर 300 करोड़ रुपये निवेश करेगा। यह समूह खुदरा और फल एवं सब्जियों में विशेषज्ञता के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में कारोबार करता है। समूह उत्तरी कर्नाटक पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी निर्यात क्षमता बढ़ाने की योजना बना रहा है।
ताकेडा फार्मा बेंगलूरु एवं अन्य जगहों पर वैश्विक नवाचार केंद्र स्थापित करेगी। कंपनी अपने पहले केंद्र में 1,000 हाई-प्रोफाइल डिजिटल पद सृजित करने का लक्ष्य रख रही है।
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
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'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
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50% तक घटेगी आयात निर्भरता
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गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा
