आपने वित्त वर्ष 2026 तक 300 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का लक्ष्य रखा है। मोबाइल उपकरण पीएलआई ने निर्यात एवं उत्पादन मूल्य के लक्ष्यों को पार कर लिया है। बजट में इसके लिए 6,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ऐसे में अंतिम लक्ष्य क्या है?
मैं समझता हूं कि अब हमने इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) में अपनी स्थिति मजबूत कर लिया है। यह एक महत्त्वपूर्ण बयान है क्योंकि 2014 में वहां हमारी कोई उपस्थिति नहीं थी। उस समय किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी-नोकिया की विफलता और चीन से निर्बाध आयात की अनुमति दिए जाने के बाद कि हम भी अपनी जगह बना पाएंगे। करीब 1.5 लाख करोड़ डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स जीवीसी में चीन की हिस्सेदारी 70 से 75 फीसदी थी। हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन 2024 में हम 300 अरब डॉलर के लक्ष्य के दायरे में हैं। इसके अलावा हम वित्त वर्ष 2026 तक इलेक्ट्रॉनिक्स जीवीसी में 15 से 20 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
मूल्य वर्धन एक विवादित मुद्दा है। आज ऐपल की 12 से 15 फीसदी और अन्य की करीब 20 फीसदी हिस्सेदारी है। अगर पीएलआई योजना के तहत निर्धारित 40 फीसदी के लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो अगले दो साल कितने महत्त्वपूर्ण होंगे?
هذه القصة مأخوذة من طبعة February 05, 2024 من Business Standard - Hindi.
ابدأ النسخة التجريبية المجانية من Magzter GOLD لمدة 7 أيام للوصول إلى آلاف القصص المتميزة المنسقة وأكثر من 9,000 مجلة وصحيفة.
بالفعل مشترك ? تسجيل الدخول
هذه القصة مأخوذة من طبعة February 05, 2024 من Business Standard - Hindi.
ابدأ النسخة التجريبية المجانية من Magzter GOLD لمدة 7 أيام للوصول إلى آلاف القصص المتميزة المنسقة وأكثر من 9,000 مجلة وصحيفة.
بالفعل مشترك? تسجيل الدخول
'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा