आईबीसी के तहत कंपनी के स्वैच्छिक परिसमापन के नियम किए गए सख्त

स्वैच्छिक परिसमापन के लिए आवेदन करते समय लंबित कार्यवाही, आकलनों और याचिकाओं के बारे में खुलासा करना होगा

- रुचिका चित्रवंशी

आईबीबीआई के नए नियम 

■ निदेशकों को घोषित करना होगा कि संभावित दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है

■ यह भी घोषित करना होगा कि कंपनी का परिसमापन किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करने के लिए नहीं किया जा रहा है

■ अगर प्रक्रिया 90 से 270 दिन में पूरी नहीं होती है तो परिसमापक सभी हिस्सेदारों के साथ बैठक कर देरी की वजह बताएगा, अवधि पूरी होने के 15 दिन के अंदर स्थिति रिपोर्ट देनी होगी

भारतीय ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला बोर्ड (आईबीबीआई) के संशोधित नियमों में ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) के तहत स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों के निदेशकों को अब किसी लंबित कार्यवाही, आकलनों और याचिकाओं के बारे में वैधानिक प्राधिकारियों को सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया है।

निदेशकों को यह भी पहले से घोषित करना होगा कि लंबित कार्यवाही के कारण उत्पन्न होने वाले संभावित दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है।