कार्बन कर पर सीईए ने जताई चिंता

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था (सीबीएएम) यानी यूरोपीय देशों में लगने वाले कार्बन कर को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने विकसित देशों से सकारात्मक सोच अपनाने की अपील की है, ताकि विकसित देशों में आर्थिक गतिविधियां सुनि श्चित करना विकासशील देशों के लिए घाटे का सौदा न हो।

- रुचिका चित्रवंशी

सीईए ने कहा, 'अगर विकासशील देश, विकसित देशों के लोगों का जीवन और संपत्ति सुनिश्चित करते हैं तो उन्हें उसके बदले क्या मिल रहा है? विकसित देश उसके लिए किस तरह के प्रीमियम के भुगतान को इच्छुक हैं? निश्चित रूप से यह सीबीएएम नहीं हो सकता है।'

कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था का मकसद यूरोपीय संघ में प्रवेश करने वाले लोहा, स्टील, सीमेंट, उर्वरक और एल्यूमीनियम जैसे ऊर्जा- गहन उत्पादों पर कार्बन टैरिफ या टैक्स लगाना है।

कार्बन कर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। परीक्षण की अवधि 1 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई है। इस दौरान कार्बन की बहुलता वाले स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्युमीनियम और हाइड्रोकार्बन उत्पाद जैसे सात क्षेत्रों को ईयू के साथ उत्सर्जन के आंकड़े साझा करने होंगे।