वित्त वर्ष 24-25 के लिए एलऐंडटी के प्रबंधन ने अनुमान जताया है कि एक साल पहले के मुकाबले राजस्व में 15 प्रतिशत की वृद्धि और ऑर्डर प्रवाह में 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी तथा मुख्य मार्जिन 8.25 प्रतिशत के स्तर पर बना रहेगा। कंपनी को उम्मीद है कि नई सरकार के बनने और स्थिर होने के बाद दूसरी तिमाही के अंत तक ऑर्डर प्रवाह की रफ्तार में तेजी आएगी।
समीक्षाधीन तिमाही में एलऐंडटी ने 4,396 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो समेकित आधार पर एक साल पहले की तुलना में 10.3 प्रतिशत अधिक रहा। कंपनी का राजस्व भी पिछले साल की तुलना में 15 प्रतिशत बढ़कर 67,079 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि पहली तीन तिमाहियों के दौरान दो अंकों की वृद्धि दर्ज करने के बाद चौथी तिमाही में ऑर्डर प्रवाह सालाना आधार पर पांच प्रतिशत घटकर 72,150 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि देश में चल रहे आम चुनावों के मद्देनजर यह गिरावट अपेक्षित स्तर पर है।
मार्च 2024 को समाप्त हुए पूरे वर्ष के दौरान एलऐंडटी ने 13,059 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जो सालाना आधार पर 25 प्रतिशत अधिक रहा तथा 3.02 लाख करोड़ रुपये का ऑर्डर प्रवाह हुआ। एलऐंडटी के निदेशक मंडल ने 28 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की भी सिफारिश की है, जो शेयरधारकों की मंजूरी पर निर्भर करती है।
टाटा पावर का शुद्ध लाभ 11 प्रतिशत बढ़ा
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
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'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
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50% तक घटेगी आयात निर्भरता
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गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा