बंदरगाहों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य

बंदरगाह क्षेत्र में पीपीपी की हिस्सेदारी बढ़ाकर 80 फीसदी करना चाह रही सरकार

- ध्रुवाक्ष साहा

■ चालू वित्त वर्ष में इस क्षेत्र से 10,000 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति मुद्रीकरण पर नजर 

■ पाइपलाइन में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी (कांडला पोर्ट, गुजरात) के सैटेलाइन टर्मिनल पर बहुउद्देश्यीय कार्गो बर्थ भी शामिल है

■ बाजार में अनिश्चितता और काफी निवेश को देखते हुए उद्योग की कम रुचि के कारण निविदा नए सिरे से तैयार की जा रही है

बंदरगाहों में सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) की हिस्सेदारी बढ़ाकर 80 फीसदी करने के उद्देश्य से सरकार वित्त वर्ष 2024-25 में 10,000 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों का मुद्रीकरण करने की संभावना तलाशेगी। घटनाक्रम से अवगत कई सूत्रों ने इसकी जानकारी दी।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 5 परियोजनाओं में 10,000 करोड़ रुपये के मुद्रीकरण का प्रस्ताव नीति आयोग को सौंपा है। नीति आयोग संपत्ति मुद्रीकरण के लिए सरकार की नोडल संस्था है।