आईटीसी का मामला
■ एसईएस और इनगवर्न ने ब्रांड उपयोग शुल्क के बारे में आईटीसी से अधिक स्पष्टता की मांग की है
■ मौजूदा शेयरधारकों को आईटीसी के हर 10 शेयरों के बदले आईटीसी होटल्स का एक शेयर दिया जाएगा
अपना होटल कारोबार अलग करने के नामी एफएमसीजी कंपनी आईटीसी के प्रस्ताव पर तीन भारतीय वोटिंग सलाहकार फर्में एक राय नहीं हो पाई हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज (आईआईएएस) ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने की सिफारिश की है मगर इनगवर्न और स्टेकहोल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज (एसईएस) ने इसका समर्थन करने की सलाह दी है। फिलहाल इस प्रस्ताव पर मतदान चल रहा है।
आईटीसी के बोर्ड ने होटल कारोबार अलग करने की योजना को अगस्त 2023 में मंजूरी दी थी। उसके तहत सिगरेट बनाने वाली इस कंपनी के शेयरधारकों को हर 10 शेयर के बदले आईटीसी होटल्स का 1 शेयर दिया जाना है। कारोबार अलग किए जाने के बाद नई कंपनी की 60 फीसदी हिस्सेदारी आईटीसी के शेयरधारकों के पास और 40 फीसदी हिस्सेदारी आईटीसी के पास होगी।
هذه القصة مأخوذة من طبعة May 28, 2024 من Business Standard - Hindi.
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
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'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
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गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा