आईटीसी का मामला
■ एसईएस और इनगवर्न ने ब्रांड उपयोग शुल्क के बारे में आईटीसी से अधिक स्पष्टता की मांग की है
■ मौजूदा शेयरधारकों को आईटीसी के हर 10 शेयरों के बदले आईटीसी होटल्स का एक शेयर दिया जाएगा
अपना होटल कारोबार अलग करने के नामी एफएमसीजी कंपनी आईटीसी के प्रस्ताव पर तीन भारतीय वोटिंग सलाहकार फर्में एक राय नहीं हो पाई हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज (आईआईएएस) ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने की सिफारिश की है मगर इनगवर्न और स्टेकहोल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज (एसईएस) ने इसका समर्थन करने की सलाह दी है। फिलहाल इस प्रस्ताव पर मतदान चल रहा है।
आईटीसी के बोर्ड ने होटल कारोबार अलग करने की योजना को अगस्त 2023 में मंजूरी दी थी। उसके तहत सिगरेट बनाने वाली इस कंपनी के शेयरधारकों को हर 10 शेयर के बदले आईटीसी होटल्स का 1 शेयर दिया जाना है। कारोबार अलग किए जाने के बाद नई कंपनी की 60 फीसदी हिस्सेदारी आईटीसी के शेयरधारकों के पास और 40 फीसदी हिस्सेदारी आईटीसी के पास होगी।
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जेप्टो का आईपीओ अगले साल आने के आसार
कंपनी ने हाल ही प्रमुख घरेलू निवेशकों से 35 करोड़ डॉलर की रकम जुटाई है
जेप्टो भारत में सबसे तेजी से बढ़ती इंटरनेट कंपनी
क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो के सह संस्थापक और मुख्य कार्य अधिकारी आदित पालिचा का कहना है कि हाल में जुटाई गई रकम घरेलू निवेशकों से जुटाई गई अब तक की सबसे बड़ी रकम में से एक है। इससे कंपनी को भारतीय निवेशकों को अधिक शेयरधारिता देने में मदद मिलेगी। कंपनी अगले वित्त वर्ष में कभी भी आईपीओ लाने की योजना बना रही है। आर्यमन गुप्ता और शिवानी शिंदे के साथ बातचीत में इस क्षेत्र पर सरकार की बढ़ती जांच, विस्तार योजनाओं और आईपीओ के बारे में चर्चा की गई। प्रमुख अंश...
कच्चे तेल एवं पेट्रोल-डीजल निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर खत्म
केंद्र सरकार ने सोमवार को देश में निकलने वाले कच्चे तेल और डीजल, पेट्रोल एवं विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाला अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) तत्काल खत्म कर दिया। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर (आरआईसी) को भी हटा दिया गया है।
बाजार में गिरावट से थोक सौदों में आई कमी
बाजार में अनिश्चितता बढ़ने से देसी शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के थोक सौदे भी कम हो रहे हैं। नवंबर में थोक सौदे यानी ब्लॉक डील घटकर 25,669 करोड़ रुपये रह गए जो 6 महीने में सबसे कम है। उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा कि बड़े संस्थागत खरीदारों की सौदे में कम दिलचस्पी को देखते हुए कई निजी इक्विटी फर्में, प्रवर्तक इकाइयां और अन्य निवेशक अपनी शेयर बिक्री योजना फिलहाल टाल दी हैं।
गतिरोध टूटा, संविधान पर होगी चर्चा
शीतकालीन सत्रः सभी दलों के नेताओं के साथ बिरला की बैठक में खुला चर्चा का रास्ता