सुधार लागू करने में जूझेगी गठबंधन सरकार : फिच, मूडीज

बहुमत से दूर रह जाने के कारण भाजपा को सुधार का अपना एजेंडा आगे बढ़ाने में मिल सकती हैं चुनौतियां

- शिवा राजौरा

■ भूमि एवं श्रम जैसे विवादास्पद सुधारों को पारित करना नई सरकार के लिए खास तौर पर चुनौतीपूर्ण साबित होगा

■ तेज आर्थिक वृद्धि को सहारा देने के लिए नीतियां बदस्तूर जारी रहने की है उम्मीद

लोक सभा चुनावों में किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के बाद आज फिच और मूडीज जैसी रेटिंग एजेंसियों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली नई गठबंधन सरकार के लिए भूमि एवं श्रम जैसे प्रमुख किंतु विवादास्पद सुधार मंजूर कराना चुनौती भरा रह सकता है। मगर एजेंसियों ने कहा कि मोटे तौर पर नीतियां जारी रहने के आसार हैं।

भारत में फिच रेटिंग्स के निदेशक एवं प्राइमरी सॉवरिन एनालिस्ट जेरेमी जूक ने एक नोट में कहा कि बहुमत कमजोर रहने से सुधार का एजेंडा बढ़ाने में चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। अगले कुछ वर्षों में दमदार वृद्धि की संभावना बनी हुई है मगर वह काफी हद तक सरकार के पूंजीगत व्यय और कंपनियों एवं बैंकों के बहीखाते की मजबूती पर निर्भर करती है।