तीन आपराधिक कानून सोमवार से देश भर में लागू हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने एक बार फिर आश्वासन दिया है कि इन संशोधनों के प्रभावों से निपटने के लिए आपराधिक न्याय संहिता पूरी तरह तैयार है।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) क्रमशः अंग्रेजी हुकूमत के दौरान बनीं भारतीय दंड संहिता, 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जगह लेंगी।
कुछ राजनीतिक दलों एवं उनके नेताओं ने 'आनन-फानन में इन कानूनों को लागू करने पर आपत्ति जताई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर संसद में इन कानूनों की समीक्षा करने का सुझाव दिया है। कांग्रेस सहित विपक्षी राजनीतिक खेमा 'इंडिया' ने भी यही सुझाव दिया है।
कुछ दिनों पहले यानी 26 जून को भारतीय विधिक परिषद (बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बीआईसी) ने कहा कि उसे देश भर से विधिक संघों और राज्य विधिक परिषदों से प्रतिक्रियाएं मिली हैं, जिनमें उन्होंने बिना चर्चा के इन कानूनों के क्रियान्वयन पर नाराजगी जताई है। बीसीआई ने इन संगठनों को फिलहाल किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन से दूर रहने के लिए कहा है।
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