खनन पट्टे के लिए क्षेत्रफल मौजूदा सीमा 10 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 50 वर्ग किलोमीटर की जाएगी। वहीं प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस (कंपोजिट लाइसेंस के मामले में जारी किए जाने के मामले में) के लिए सीमा 25 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 100 वर्ग किलोमीटर की जाएगी।
नीति में इस बदलाव का मकसद महत्त्वपूर्ण खनिजों के खनन से जुड़ी खास चुनौतियों का समाधान करना है। ये खनिज सामान्यतया गहराई में पाए जाते हैं और चूने के पत्थर और लौह अयस्क जैसे प्रमुख खनिजों की तुलना में इनकी रिकवरी दर कम होती है। यह कदम तब सामने आ रहा है, जब इस साल की शुरुआत में केंद्र सरकार को महत्त्वपूर्ण खनिज के ब्लॉकों की शुरुआती नीलामी में झटका लगा है। केंद्र सरकार की पहली दो नीलामियों में घोषित 38 में से 28 ब्लॉकों में संभावित बोलीदाताओं की रुचि न होने के कारण बोली रद्द कर दी गई थी।
दरअसल माइंस ऐंड मिनरल्स (डेवलपमेंट ऐंड रेगुलेशन) ऐक्ट (एमएमडीआर) के तहत तय की गई सीमा खनन क्षेत्र में गोलबंदी को रोकने के लिए थी।
बहरहाल विभिन्न उद्योगों और राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से महत्त्वपूर्ण खनिजों के रणनीतिक महत्त्व को देखते हुए सरकार ने इन सीमाओं में बदलाव करने का फैसला किया है।
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