केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बताया कि एक बार नई आयकर व्यवस्था को पर्याप्त संख्या में करदाता स्वीकार कर ले तो पुरानी आयकर व्यवस्था को हटाया भी जा सकता है। प्रत्यक्ष कर बोर्ड के शीर्ष निकाय के प्रमुख ने श्रीमी चौधरी और असित रंजन मिश्र को बातचीत के दौरान बताया कि कंपनियों के इस्तेमाल करने के तरीके पर 15 प्रतिशत रियायती शुल्क का विस्तार निर्भर करता है
नई इकाइयों के लिए 15 प्रतिशत का रियायती कॉरपोरेट कर बढ़ाने की कोई योजना?
इसके विस्तार पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। हमें यह देखना है कि कैसे कंपनियां 15 प्रतिशत रियायत का इस्तेमाल करती हैं। कौन कारोबार स्थापित करेंगे। वे कैसा प्रदर्शन करेंगे? इसके बाद हम फैसला करेंगे। अभी तक की तारीख तक यह महसूस किया जाता है कि 15 प्रतिशत रियायत के लिए 31 मार्च (समयसीमा) काफी अच्छी थी।
नई कर व्यवस्था को दो तिहाई करदाताओं के स्वीकार किए जाने के बाद पुरानी कर व्यवस्था को हटाने की कोई योजना है?
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