कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि आगामी 22 अगस्त को पार्टी राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का आयोजन करेगी। यह विरोध इस मांग के साथ किया जाएगा कि हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा हाल में लगाए गए आरोपों की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से करवाई जाए। पार्टी ने इन आरोपों को 'बड़ा अदाणी घोटाला' करार दिया है। पार्टी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की चेयरपर्सन को हटाने की मांग भी करेगी।
राजधानी दिल्ली में आयोजित कांग्रेस महासचिवों, उसकी राज्य इकाइयों के प्रमुखों और राज्य प्रभारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 22 अगस्त को देश भर में पार्टी कार्यकर्ता प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालयों के बाहर अपनी इन मांगों के साथ प्रदर्शन करेंगे।
बैठक में आगामी विधान सभा चुनावों को लेकर पार्टी की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। आने वाले महीनों में झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर में विधान सभा चुनाव होने हैं।
विधान सभा चुनावों को लेकर कांग्रेस राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना और संविधान के पालन को लेकर जन अभियान शुरू करेगी। पार्टी ने कहा कि इस दिशा में काम आरंभ हो चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बैठक की अध्यक्षता की और इसमें राहुल गांधी समेत 56 नेता शामिल हुए। राहुल ने पत्रकारों से कहा कि वह जल्दी ही हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट को लेकर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
बैठक में एक प्रस्ताव पारित करके कहा गया, 'कांग्रेस अदाणी मामले में जेपीसी जांच की मांग करती है जिसमें प्रधानमंत्री पूरी तरह शामिल हैं और अब पाया गया है कि वित्तीय बाजार नियामक की भी इसमें गंभीर संलिप्तता है।'
बैठक के बाद खरगे ने एक्स पर लिखा, 'सेबी और अदाणी के बीच गठजोड़ के हैरतअंगेज खुलासे की व्यापक जांच की आवश्यकता है। शेयर बाजार के छोटे निवेशकों के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए।' उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को तत्काल सेबी चेयरपर्सन का इस्तीफा मांगना चाहिए और जेपीसी गठित करनी चाहिए।
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महाराष्ट्र में नई सरकार के लिए और बढ़ा इंतजार
चुनाव परिणाम आने के एक सप्ताह बाद भी महाराष्ट्र में सरकार का गठन नहीं हो पाया है। महायुति गठबंधन में शामिल दलों के बीच मुख्यमंत्री पद और विभाग बंटवारे को लेकर उसी दिन से रस्साकशी चल रही है और कई दौर की वार्ताओं के बावजूद मामला हल नहीं हुआ है।
संभल मस्जिद में सर्वेक्षण पर रोक
'उच्च न्यायालय का रुख स्पष्ट होने तक कार्यवाही न बढ़े'
यूपीआई खाते में रखें कम पैसा, घटेगा जालसाजी का अंदेशा
नकद के बगैर खरीदारी और भुगतान की सुविधा देने वाले यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने आम लोगों की जिंदगी जितनी सरल की है, धोखाधड़ी की गुंजाइश भी उतनी ही बढ़ गई है। वित्त मंत्रालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में यानी सितंबर तक धोखाधड़ी की 6.32 लाख घटनाएं दर्ज की गई थीं, जिनमें लोगों को 485 करोड़ रुपये का चूना लग गया था।
जैव विविधता संकट पर आंख खोलने की जरूरत
भारत ने हाल ही में कोलंबिया के कैली में जैव विविधता से जुड़े अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन (सीबीडी) के 16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (कॉप-16) में भाग लिया है।
यूपीआई धोखाधड़ी का मुकाबला
बीते कुछ वर्षों में डिजिटल भुगतान लेनदेन में उल्लेखनीय इजाफा देखने को मिला है। बहरहाल, देश के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में इस असाधारण वृद्धि के साथ ही धोखाधड़ी के मामलों में भी इजाफा हुआ है।
ट्रंप का दूसरा कार्यकाल आसियान की दुविधा
अमेरिकी व्यापार नीति आसियान अर्थव्यवस्थाओं को चीन के साथ गहन रिश्ते बनाने की ओर धकेल सकती है। दोनों के बीच की मुश्किलों के बीच भी यह संभव है। बता रही हैं अमिता बत्रा
हिंदुजा लीलैंड फाइनैंस की नजर डॉलर बॉन्ड पर
हिंदुजा लीलैंड फाइनैंस की नजर इस वित्त वर्ष के अंत में डॉलर बॉन्ड जारी करके 30 से 50 करोड़ डॉलर जुटाने पर है।
जीएसटी दरें बढ़ाकर राजस्व बढ़ाएं
पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने शुक्रवार को सुझाव दिया कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद को कर की दरें बढ़ाने पर गंभीरता से सोचना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि इससे न केवल कर राजस्व बेहतर होगा बल्कि मुआवजा उपकर की एक बार समाप्ति होने की स्थिति में नया शुल्क लगाने की आवश्यकता भी खत्म हो जाएगी।
देश के बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 3.1 फीसदी बढा
देश के आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों की उत्पादन वृद्धि अक्टूबर में सालाना आधार पर सुधर कर 3.1 प्रतिशत हो गई। सितंबर में यह आंकड़ा सुधरकर 2.4 प्रतिशत हुआ था।
दूसरी तिमाही में कृषि जीवीए हुआ बेहतर
अच्छे मॉनसून का असर ■ विशेषज्ञों की राय के मुताबिक इसने आने वाली तिमाहियों के बेहतर प्रदर्शन की नींव रखी
