कांग्रेस शासन में आई थी लैटरल एंट्री!

सरकार ने आरक्षण छीनने के कांग्रेस समेत विपक्ष के आरोपों को बताया कोरा पाखंड

- अर्चिस मोहन

लैटरल एंट्री से सरकार में शीर्ष पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पर राजनीति गरमा गई है। ऐसी भर्तियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के नए विज्ञापन पर हमलावर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को जवाब देते हुए सोमवार को सरकारी सूत्रों ने कहा कि इस योजना की शुरुआत पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने की थी, मौजूदा शासन ने केवल उसे आगे बढ़ाया है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के कार्यकाल के दौरान 2005 में इसके लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया था।

विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' ने सोमवार को आरोप लगाया कि सरकार शीर्ष पदों पर लैटरल एंट्री के जरिये संघ परिवार से जुड़े लोगों को भर्ती कर वंचित तबकों के आरक्षण का हक छीन रही है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि यह योजना मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान 2018 में औपचारिक रूप से आरंभ की गई थी। यही नहीं, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों से प्रभावित होकर ही इसे आगे बढ़ाया गया। यह आयोग कांग्रेस नेता एम वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इस आयोग की 10वीं रिपोर्ट- 'कार्मिक प्रशासन का नवीनीकरणः नई ऊंचाइयां छूना' वर्ष 2008 में सौंपी गई थी। आयोग ने सिविल सेवा क्षेत्र के भीतर कार्मिक प्रबंधन में सुधारों की वकालत की थी। सूत्रों ने बताया कि मोइली के नेतृत्व वाले इस आयोग ने विशेषज्ञा और विशेष कौशल की आवश्यकता वाले शीर्ष सरकारी पदों पर लैटरल एंट्री से भर्ती की सिफारिश की थी।