प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से निर्देश मिलने के बाद संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने लैटरल एंट्री के जरिये अफसरशाही में भर्ती का अपना विज्ञापन आज रद्द कर दिया।
पीएमओ में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी की चेयरपर्सन प्रीति सूदन को भेजे गए पत्र में कहा था कि विशेषज्ञों की प्रस्तावित भर्ती पर 'पुनर्विचार और सुधार' की आवश्यकता है क्योंकि इसमें आरक्षण नहीं मिलता और यह सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है।
उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री के लिए सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण हमारे सामाजिक न्याय ढांचे की बुनियाद है, जिसका उद्देश्य अतीत में हुई असमानता को दूर करना और समावेश को बढ़ावा देना है।'
सूत्रों ने कहा कि सरकार लैटरल एंट्री कार्यक्रम पर पुनर्विचार करेगी और पता लगाएगी कि विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए आरक्षण के प्रावधानों को इसमें किस तरह लागू किया जा सकता है। इस बारे में कोई भी निर्णय सभी पक्षों से परामर्श के बाद लिया जाएगा।
विपक्षी खेमे 'इंडिया' और सरकार में शामिल जनता दल यूनाइटेड तथा लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास ) जैसे सहयोगी दलों ने लैटरल एंट्री के जरिये भर्ती की आलोचना की थी। इसी के बाद पीएमओ ने मामले में हस्तक्षेप किया है।
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