पी2पी प्लेटफॉर्म की बढ़ी लागत

लोगों के बीच ऋण के आदान-प्रदान को सुगम बनाने वाले पी2पी लेंडिंग उद्योग संगठन ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से यह निवेदन किया है कि वह एक दिन (टी+1) के भीतर एस्क्रो खाते की धनराशि को देने के अपने आदेश पर पुनर्विचार करे। उद्योग के खिलाड़ियों का कहना है कि नियामकीय संस्था से राहत न मिलने पर उन्हें टी+1 समयसीमा के भीतर फंड लेने-देने पर अतिरिक्त लागत का बोझ सहना होगा। चिंता यह भी है कि सीमित पूंजी के साथ पी2पी मंचों को इन परिस्थितियों में संघर्ष करना पड़ सकता है जिससे पहले से ही चुनौतियों से जूझ रहे इस उद्योग के लिए जोखिम और बढ़ेगा।

- सुब्रत पांडा और अंजिक्य कावले

पी2पी मंच के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, ‘हमें बड़ी उम्मीद है कि टी+1 समयसीमा के आदेश को बदल दिया जाना चाहिए। अगर समयसीमा बढ़ाकर टी+3 या टी+5 कर दी जाए तब इस उद्योग की स्थिति बेहतर होगी।’ अधिकारी ने कहा कि टी+1 समयसीमा को लागू किए जाने के चलते हमें कर्ज लेने वालों की प्रत्येक पुनर्भुगतान राशि को समयसीमा के भीतर भेजना होगा। इसके चलते इस क्षेत्र में निवेश करने वालों की लागत बढ़ेगी क्योंकि उनका बैंक और ट्रस्टी से पुनर्भुगतान की प्रक्रिया के लिए अनुबंध होता है। अधिकारी ने बताया कि जहां तक पी2पी लेंडिंग मंच के कर्जदाताओं का सवाल है, उन्हें भी ऋण लेने वालों की तलाश कर अपनी पूंजी आवंटित करने में वक्त लगता है। अब चिंता की बात यह है कि मंच को कर्जदारों की आवंटित न हुई राशि को भी टी+1 समयसीमा के भीतर वापस करना होगा जिससे लेन-देन की लागत और बढ़ेगी।